१७ लाखभन्दा बढी बेरोजगार सूचीकृत, एक लाख ७५ हजार ९०९ जनाले रोजगारी प्राप्त गरे


सरकारले बेरोजगारहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पहिलो वर्ष प्रभावकारी भएको छ । यस कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक लाख ७५ हजार ९०९ जनाले २२ लाख ६२ हजार २६९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । ती रोजगार प्राप्त गरेका व्यक्तिबाट सो अवधिमा छ हजार ८६४ वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् ।
देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५९९ तहमा सम्पन्न भएका आयोजनामा सामुदायिक भवन, सामुदायिक अस्पतालको भवन, सार्वजनिक शौचालय, खानेपानी आयोजना, सडक स्तरोन्नति, सार्वजनिक पार्क निर्माण, प्ुल मर्मत, ढल तथा नाली मर्मत लगायतका काम भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी स्थानीय तहको विवरण आउने क्रममा रहेको जनाइएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी सोबारे जानकारी गराएको हो ।
आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्ने हिसाबले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले गएको वर्ष छोटो अवधिमा पनि यो कार्यक्रम सफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष न्यूनतम ३० दिनको रोजगार दिने भनेको थियौँ तर पनि ५९९ स्थानीय तहका करिब एक लाख ७६ हजार बेरोजगार व्यक्तिले औसतमा १३ दिनको रोजगार प्राप्त गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा ३० दिनभन्दा बढी पनि छ । यसलाई हामीले सफल रूपमा लिएका छौँ । ”
कार्यक्रममार्फत एक छाक खान नपाउने वा गरिबीसँग पौँठेजोरी खेलेका व्यक्तिले थोरै दिन भए पनि आठ घन्टा काम गरेर रोजगारी प्राप्त गरेर महìवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेको मन्त्री विष्टले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले गएको वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट भएका राम्रा वा नराम्रा सिकाइबाट चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमलाई सकेसम्म बढी सफल बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जाने बताउनुभयो । विगतमा कानुन बनाउनै ढिला भएको थियो भन्दै मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “चालू आर्थिक वर्षमा अबको एक÷डेढ महिनाबाट उक्त कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ, अर्को वर्ष यो कार्यक्रमको आमजनमानसमा सकारात्मक सन्देश जाने गरी सफल हुन्छ, हामी विश्वस्त छौँ । ”
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७५३ वटै स्थानीय तहबाट कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न आयोजनाका क्षेत्र र प्रकारसमेत तोकी स्थानीय तहको गरिब घरधुरी सङ्ख्या, जनसङ्ख्या र दुर्गमका आधारमा सूत्रद्वारा सबै स्थानीय तहमा कुल दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट सशर्त अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । यसरी बजेट हस्तान्तरण गर्दा एउटा स्थानीय तहमा न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँभन्दा कम नहुने गरी र अधिकतम एक करोड रुपियाँभन्दा नबढ्ने गरी बजेट बाँडफाँट गरिएको थियो । 
१७ लाख बेरोजगार सूचीकृत
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १७ लाखभन्दा बढी बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ बाट तीन लाख ३६ हजार ५५७ जना बेरोजगारीको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ८७ हजार ५४३ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन लाख ३० हजार ३११ जना, कर्णाली प्रदेशमा दुई लाख ५९ हजार ८८० जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । प्रदेश ३ मा झन्डै दुई लाख बेरोजगार भएको भनेर दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी प्रदेश २ मा तीन लाख २३ हजार ६३६ जना र प्रदेश १ मा एक लाख ६४ हजार ५५६ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले यो सङ्ख्या ७२८ वटा स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । साथै, उहाँले सूचीकृत भएकाहरूको सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत छानबिन भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
छ हजार ८६४ आयोजना सम्पन्न
गएको आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सम्पन्न भएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश १ का एक हजार २७२ वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका ६४५ वटा आयोजना सम्पन्न भए । यस्तै क्रमशः बढी आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रदेशमा प्रदेश ५ मा एक हजार २६० वटा, सदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार १२२ वटा, प्रदेश २ मा ९३८ वटा, प्रदेश ३ मा ९०५ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ७२२ वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् ।
सुदूरपश्चिमका बेरोजगारलाई फाइदा
गएको आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कामका लागि पारिश्रमिक आयोजनामा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिमका बेरोजगारले फाइदा लिएका छन् । यस आयोजनामा संलग्न भएका झन्डै एक लाख ७६ हजार व्यक्तिमध्ये सुदूरपश्चिममा २४ हजार ४३२ जना व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा १७ हजार ५५९ जनाले रोजगारी प्राप्त गरे ।
यस्तै यस कार्यक्रममार्फत बढी रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रदेश क्रमशः प्रदेश ५ मा ३१ हजार ९५८ जना, प्रदेश २ मा २७ हजार ४४८, कर्णाली प्रदेशमा २५ हजार ८७१, प्रदेश १ मा २१ हजार २२ र प्रदेश ३ मा १७ हजार ६१९ जना बेरोजगारले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कमजोरलाई प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहमा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्ति छनोट गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि उत्पादनले वर्षमा तीन महिना खान नपुग्ने कृषिमा आश्रित परिवारको सदस्य तथा बसोबासका लागि आफ्नै घर नभएका प्राथमिकतामा पारिएको जानकारी दिइयो । बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएकामध्ये एकल महिला घरमूली भएको परिवारका सदस्य, दलित अल्पसङ्ख्यक वा लोपोन्मुख परिवारका सदस्य, वार्षिक न्यूनतम रोजगारीबापत प्राप्त हुने पारिश्रमिकभन्दा कम नगद आय भएको परिवारका सदस्य, कोही पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएको, शहीद परिवार तथा बेपत्ता परिवारका सदस्य, महिला र अन्य बेरोजगार व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रमका लागि सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र अरू स्थानीय आवश्यकता अनुसारका श्रमप्रधान आयोजनाहरू छनोट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
राससका अनुसार बैतडीको पाटन नगरपालिकामा धुरदेखि सौटुडा दुकानसम्म बाटो बनेको छ । ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको हिँटी–जयरामघाट मोटरबाटो मर्मतसम्भार भएको छ । चितवनको माडी नगरपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्र सोमेश्वरमा पर्खाल लगाइएको छ । गोरखाका आरुघाट गाउँपालिकामा एउटा भैँसी पोखरी र एउटा चौतारा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यी मात्र होइन, झन्डै ६०० स्थानीय तहमा अनेकन यस्ता उदाहरण छन्, जसले रोजगारी र पूर्वाधार निर्माण सँगसँगै अघि बढाएको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान गराएको छ ।
उक्त कार्यक्रमका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा खुला आह्वान गरी रोजगारी दिइएकाले सत्तारूढ दलको कार्यकर्ता मात्र सहभागी थिए भन्ने कतिपय प्रचारलाई प्रगति विवरणले स्वतः खण्डन गरेको छ ।
मुलुकमा रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदा वार्षिक करिब पाँच लाख युवा कामका लागि विदेशिन बाध्य भएको अवस्थामा यस कार्यक्रमले प्रत्यक्ष रोजगारी नदिए पनि स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी पाउन सकिन्छ र विकासनिर्माणमा युवाका पाखुरी परिचालित हुनसक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण दिएको छ ।
नेपालको संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरी बेरोजगार युवालाई प्रतिआर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले गत आवदेखि पहलकदमी लिएको हो । यस क्रममा रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ जारी गरी उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
कस्ता काम गरिए ?
कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना छनोट गर्दा सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र स्थानीय आवश्यकता अनुसारका अन्य श्रम प्रदान आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।
प्रगति विवरणका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिले महìव दिई पहल गरेका स्थानमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको थियो भने रोजगार संयोजक नभएका स्थानमा सञ्चालन हुन सकेन । कार्यक्रमप्रतिको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन नसक्नु र निर्माण सामग्री खरिदमा पर्याप्त बजेट नहुनुजस्ता सवाल चुनौती तथा सिकाइ भएको प्रगति समीक्षामा जनाएको छ ।







सम्बन्धित समाचारहरू

धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको रेल तिहारसम्ममा सञ्चालन गरिने, २ सय कर्मचारी प्रस्ताव
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अब स्मार्ट मिटर वितरण गर्ने, प्राविधिक परीक्षण जारी
प्रधानमन्त्री उपचारका लागि फेरि सिंगापुरतर्फ, उतैबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्ने
ओसेनिया क्षेत्रीय संयोजक धर्मराज अधिकारीले अब एनआरएन आईसीसी उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने
नेपाल आइपुगे भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर
पुडाशैनीको आत्महत्या प्रकरण : चितवन जिल्ला अदालतमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश रोकेर बहस, पाँच दिन म्याद थप
सर्वदलीय बैठकमा देउवाले ओलीलाई भने, ‘तपाईंले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न’
एनआरएन तास्मानियाको पहिलो काम, मानसिक स्वास्थ्य र सडक सुरक्षाबारे तालिम दिइँदै
error: Content is protected !!