सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकास गर्नका लागि परियोजनाको विकासकर्ता जिएमआर माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड तथा कर्णाली ट्रान्समिसन प्रालिसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जलविद्युत् विकास परियोजनासम्बन्धी उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी केही समयअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल भारतबीच भएको विद्यु्त् व्यापार सम्झौता(पिटिए)को प्रारम्भिक सम्झौतालाई स्वीकृत गरेर सरकारले द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा रिजालले बताउनुभयो । त्यस्तै संसदीय समितिको सिफारिसलाई समेत ध्यानमा राखी नेपाल आयल निगम लिमिटेडबाट बिक्री हुने पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्र्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोग नियोगबाट प्राप्त हुने चालिस करोड २० लाख डलर सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी २१ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेरका युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जा प्रदान गर्ने कार्यविधिअनुसार चार प्रतिशत अनुदान दिएर छ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर नलाग्ने गरी कृषि कर्जा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । बुधबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले विभिन्न चरणमा राजनीतिक दल, विभिन्न विज्ञको सल्लाह र सुझावपछि मात्र सरकारले सो निर्णय लिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता डा रिजालले परिमार्जन गरेर नेपालको पक्षमा भएको निष्कर्षसहित बोर्डले पारित गरेको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृत गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।