व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)का अध्यक्ष गणेश थापालाई अध्यक्षको हैसियतले कुनै पनि काम कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले रु ५८ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको भन्दै कुनै पनि काम कारबाही नगर्न थापालाई निर्देशन दिएको छ । साथै यस विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समेत थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ । पदमा रहिरहँदा आफूविरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले अध्यक्ष थापालाई छानबिन सम्पन्न नहुँदासम्म आफ्नो जिम्मेवारी स्थगन गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो । एन्फामा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा युवा तथा खेलुकद मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लेखा समितिले निरन्तर छानबिन गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा थापाबाट भएका आर्थिक अपचलनका सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नै छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । थापालाई मन्त्रिपरिषद्ले केही समय पहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको तर्फबाट संविधानसभा सदस्यमा मनोनीत गरेको थियो । थापाका छोरा गौरव थापाको खातामा विश्व फुटबल महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद विन हमामले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पठाएको भनिएको एक लाख अमेरिकी डलरको सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको थियो । खेल तथा खेलाडीको सुविधाका लागि भनेर पठाइएको सो रकम थापाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । समितिको बैठकमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गर्दा विभिन्न निकायबाट प्राप्त रु १२ करोड ८५ लाख ९६ हजार १३४ रकमसमेत दुरुपयोग भएको, सन् २००१ देखि सन् २०१२ सम्मका लागि तय गरिएको तीनवटा ‘गोल आयोजना’को डिजाइन, सर्वे, ठेक्का, तथा निर्माणलगायतका कामहरू पनि फिफाले सोझै भुक्तानी गरेको भन्दै सांसदहरूले थापाको छानबिन नहुँदासम्म निलम्बन नै गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । यस्तै, सार्वजनिक सूचनामार्फत एन्फाको होस्टेल निर्माण गर्नुपर्नेमा हुँदै नभएको कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको, विगत २० वर्षदेखि कर्मचारीको तलबबाट कर कट्टी गरेको तर सो रकम राजस्व दाखिला नगरेको, एन्फामा आफ्नै सवारी साधन महँगो दरमा भाडामा लगाएको, विदेशबाट प्राप्त भएको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको भन्दै सांसदहरूले अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । यसैगरी, फुटबल खेलाडीलाई दिइने भनिएको फ्ल्याट हालसम्म पनि नदिएको, खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूलाई उचित भत्ता र सेवा सुविधासमेत नदिएको जस्ता उजुरी थापामाथि परेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) लगायतका दल सम्बद्ध सांसदहरूले थापाको विषयमा छानबिन गर्न कुनै पनि कन्जुस्यार्इं नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो भने राप्रपा नेपाल सम्बद्ध सांसदहरूले भने युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयले नै छानबिन गरिरहेकाले थप छानबिन गर्न नपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । यसरी धारणा राख्ने सांसदहरूमा रामहरि खतिवडा, धनराज गुरुङ, भानुभक्त ढकाल, राधाकृष्ण कँडेल, अमृतलाल राजवंशी, एकनाथ ढकाल, डिलबहादुर नेपाली, उषा गुरुङलगायत हुनुहुन्थ्यो ।