सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकासबाट गरिबी न्यूनीकरण एवम् दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने दीर्घकालिन तथा अल्पकालीन नीतिगत र संरचनागत सुधारका कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी एवम् निर्यातमुखी बनाउन उद्योग मन्त्रालयले विविध सुधारका कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो । यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले औद्योगिक विकासमा परेका सबै खाले समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै औद्योगिक विकासका विविध कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो । सोअनुसार नीतिगत तथा कानुनी सुधारअन्तर्गत विदेशी लगानी नीति, २०७१ यही महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नीतिको मस्यौदालाई आगामी मङ्सिरभित्र अन्तिम रूप दिइने, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७१ पारित गराउन पहल गरिने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७१ को मस्यौदा तयार गरिने र मङ्सिरभित्र चीन, टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स्, पाकिस्तान र कतारसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता गरिने छन् । त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७१ र कम्पनी ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल गुणस्तर(नापतौल) ऐन २०३७ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनको विधेयक र नेपाल एक्रिडिटेसन ऐन २०७१ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायतलाई मङ्सिरभित्र संसद्मा प्रस्तुत गर्ने योजना छ । सुशासन तथा संस्थागत सुधारमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको शाखा विस्तार, अनलाइन सेवा विस्तार, औद्योगिक संस्थाको संस्थागत विवरण तयार गरिनाका साथै औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन तथा सिमरा र कैलालीको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास तथा जग्गाको व्यवस्थापन गरिने छन् । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको सञ्चालन, अनुगमन तथा निरीक्षणलाई निरन्तरता दिने, प्रशासनिक÷व्यवस्थापकीय सुधार र वातावरणीय दृष्टिकोणले औद्योगिक क्षेत्रमा गरिने सुधारलाई पनि मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ । उपयुक्त कार्यविधि बनाएर संस्थान औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, हेटाँंैडा सिमेन्ट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स, नेपाल औषधि लिमिटेडलगायतलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने छ । उक्त संस्था सञ्चालनका लागि मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसकेको अवस्थालाई सुधार गरी उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि आफू निरन्तर लाग्ने मन्त्री बस्नेतले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रालयअन्तर्गतका घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा कोष, महिला उद्यमशीलता विकास कोष र प्रविधि विकास कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्री बस्नेतले आज सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्रत्येक महिना पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो ।