संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका अध्यक्ष र सदस्यहरू संवैधानिक मान्यताअनुसार समावेशी नभएको भन्दै संवैधानिक परिषद्लाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । समितिको बैठकमा सांसदहरूले परिषद्को सिफारिस समावेशी मूल्य र मान्यताअनुसार नभएको तथा दलगत स्वार्थ पूर्तिका लागि नै अगाडि सारिएको आरोप लगाउँदै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएपछि सो निर्णय गरेको हो । समितिको बैठकमा उपस्थित दुई तिहाइभन्दा बढी विधायकले आयोगका पदाधिकारीमा मधेसी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक समुदायको सहभागिता नभएकाले परिषद्को निर्णय फिर्ता पठाउनुपर्ने माग गरेपछि मध्यमार्गी समाधान निकालिएको हो । लामो समयदेखि मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारी खाली रहेका कारण मानवअधिकार हननको विषयका कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको भन्दै परिषद्ले यही असोज ५ गते नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालाई आयोगको अध्यक्ष र प्रकाशचन्द्र वस्ती, सुदिप पाठक, मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मालाई सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसको सुनुवाइ गर्ने क्रममा समितिको शुक्रबार आयोजित बैठकमा अधिकांश सांसदले सिफारिस प्रक्रिया नै गलत भएको, अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म र भावना विपरीत भएको, दलहरूले समानुपातिक तथा समानुपातिक प्रणालीमा गरेको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै निर्णयमा ‘सहीछाप’ लगाउन नसकिने अडान राख्नुभएको थियो । सांसदहरू सुशीलकुमार श्रेष्ठ, गोपाल दहित, महेन्द्र यादव, मेघराज नेपाली निषाद, मञ्जुकुमारी चौधरी, जयन्त चन्द, शिवजी यादव, हृदयराम थानी, लोकमणि ढकाल, लक्ष्मणलाल कर्ण, रामकुमार भट्टराई, प्रभु साह, अमरसिंह पुनलगायतले परिषद्को निर्णय फिर्ता पठाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । तर नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र एकीकृत नेकपा(माओवादी)का सांसदहरूले भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग गठनका लागि पनि परिषद्को सिफारिसलाई तत्काल स्वीकृति दिई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल र एमाओवादीका संसदीय बोर्डका सचिव अग्निप्रसाद सापकोटा र काँग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले परिषद्को निर्णय समावेशी मान्यताअनुसार नभए पनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । तर दलका सचेतकहरूको आग्रहलाई समेत सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र अन्य साना दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले अस्वीकार गर्दै निर्णय फिर्ता पठाएर समावेशी आधारमा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले पटक पटक सर्वसम्मत निर्णय गर्न आग्रह गर्नु भए पनि सांसदहरूको विरोधका कारण सफल हुन सकेन । सांसदहरू गोपाल दहित, शिवजी यादव, मेघराज नेपाली निषादलगायतले अलोकतान्त्रिक निर्णयमा सहीछापमात्रै गर्ने भए आफूहरूले समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने भन्दै आशनबाट उठ्नु भएपछि मध्यमार्गी समाधान निकाल्दै परिषद्लाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको समितिका सभापति गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका पदाधिकारीमाथि आठ उजुरी
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका अध्यक्ष र सदस्यहरूमाथि समितिको सचिवालयमा आठ उजुरी दर्ता भएका छन् । अध्यक्षमा सिफारिस गरिनुभएका अनुराप राज शर्मामाथि दुई, सदस्य प्रकाशचन्द्र वस्तीमाथि दुई र सदस्य सुदीप पाठकमाथि एक र तीनवटा उजुरी नीतिगत विषयमा परेका छन् । प्राप्त भएका उजुरीमध्ये चारवटा पत्रमार्फत, एउटा फ्याक्स, दुईटा इमेल र एउटा उजुरी टेलिफोनबाट प्राप्त भएको थियो । उजुरीका लागि समितिले सार्वजनिक सूचनामार्फत आम नागरिकमा आग्रह गरेको थियो । समितिको अर्को बैठक यही २८ गतेका लागि बोलाइएको छ ।