व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका सम्बन्धमा भएको पछिल्लो प्रगतिका बारेमा सात दिनभित्र जानकारी गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यसअघि दिइएको निर्देशन किन, के कति कारणले कार्यान्वयन नभएको हो, सोको जानकारीसहित पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति गगन थापाले बताउनुभयो । समितिले यसअघि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति, चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको कार्यतालिकासहित प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशन ऊर्जाले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको भन्दै पुनः एकपटक ध्यानाकर्षण गराइएको सभापति थापाले जानकारी दिनुभयो । समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरूले प्राधिकरणको नेतृत्व तदर्थवादमा चलेको, आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभएको, लागत मात्रै बढेको भन्दै नेतृत्वले ध्यान नदिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभएको थियो । प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् भार कटौती बढेको, देशीय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको, लागत बढेको, निजी क्षेत्रका आयोजनाले समेत काम समयमै पूरा नगरेको, अनुमतिपत्र मात्रै बाँड्ने काम भएको, बाँडिएको अनुमतिपत्रका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाहरू अगाडि नबढेको भन्दै किन त्यस्तो भएको हो, जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । प्राधिकरणले अगाडि बढाएका माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, राहुघाट, चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको समय र लागत बढ्नुका कारण ऊर्जाले किन दिएन भन्दै सांसदहरूले ऊर्जा मन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीलाई सचेत गराउनुभएको थियो । निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका आयोजनाको लागत सस्तो र सहज हुने भए पनि सरकारी लगानी भएका आयोजनाको हालत दुरुह हुनुको खास कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकार परिवर्तनपछि हुने नेतृत्वको परिवर्तनले गरेको भन्दै आगामी दिनमा कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने विश्वास दिलाउन विधायकहरूले मन्त्रालयलाई सचेत गराउनुभएको थियो । यस्तै मुआब्जाको कारण प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसकेको, मुआब्जा वितरणसम्बन्धी ऐन, समयानुकूल नभएको तर संशोधनको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै अन्तरसरकारी निकायको बीचमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । यसरी ध्यानाकर्षण गराउने सांसदहरूमा डा प्रकाशशरण महत, राजु खनाल, छेवाङतेन्जेन तामाङ, कृष्ण धिताल, डिल्लीराज काफ्ले, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अमृतकुमार बोहरा, रेखा शर्मालगायत हुनुहुन्थ्यो ।
मन्त्रीको जवाफ
समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपालको अभियानमा निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । सरकारले भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) गरेको, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)सँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको, प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदै समितिको निर्देशन अटेर गर्ने आफ्नो कुनै पनि मनसाय नरहेको बताउनुभयो । प्राधिकरणका आयोजनामा देखिएको समय र लागत बढ्ने समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्राधिकरणले केही दिनभित्रै नेतृत्व प्राप्त गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उहाँको भनाइ छ । सर्वोच्चले मुकेशराज काफ्लेलाई प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्त गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।