संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा समावेशी र समानुपातिकको आधारलाई आत्मसात् गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको परिषद्को बैठकले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अरु विविधता झल्कनुपर्छ भनेर गराएको ध्यानाकर्षणलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा यस पक्षमा थप विचार पु¥याइने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को अघिल्लो बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालाई आयोगको अध्यक्ष र प्रकाशचन्द्र वस्ती, सुदीप पाठक, मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मालाई सदस्यमा सिफारिस गरी अनुमोदनका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाएको थियो । सुनुवाइ विशेष समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले परिषद्बाट आयोगका पदाधिकारीमा सिफारिस भई आएका नामहरू समावेशी मूल्य र मान्यताअनुसार नभएको जनाउँदै परिषद्लाई त्यस विषयमा पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । परिषद्को बैठकपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिसका सम्बन्धमा सुनुवाइ विशेष समितिले राखेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा परिषद्ले तयार गरेर पठाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले संवैधानिक परिषद्लाई मानवअधिकार आयोगमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू संविधानको विविध धारामा उल्लेख गरिएअनुसार समानुपातिक र समावेशी एवम् विविधता झल्कने हुनुपर्छ भन्ने प्रावधानअनुरुप किन भएन भनेर पठाएको ध्यानाकषर्णबारे छलफल गरेर निर्णय लिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “सवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय संविधानमा उल्लिखित समावेशी, समानुपातिक र विविधता झल्कने सम्बन्धमै आधारित भएर निर्णय गरिएको थियो, अरु विविधता झल्कनुपर्छ भन्नेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, आगामी दिनमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धताका साथ लाग्ने छौँ ।” आयोगको पदाधिकारीमा महिला, मधेसी र मुसलमान समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितासहित त्यस क्षेत्रमा लामो अनुभव सम्हाल्नु भएका एक महिलासहित मानवअधिकार र कानुनका क्षेत्रमा ख्याति हासिल गर्नुभएका अरु सदस्यको नाम सिफारिस गरिएको व्यहोरासहितको पत्र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई पठाउने निर्णय गरिएको उपप्रधानमन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद साह, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवम् एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह, आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्री सुनिलकुमार थापा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।