मुख्य राजनीतिक दलबीच नयाँ संविधानमा रहने चार विषयलाई सहमतिमा ल्याउन नयाँ सिराबाट छलफल सुरु भएको छ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बुधबारको बैठकमा दलबीच नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिने मुख्य विवादित विषय राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन र न्याय प्रणालीका विषयमा छलफल भएको हो । विगतमा समितिको बैठकमा ती विषयमा सहमति खोज्न असहमतिका बुँदाबाट छलफल भए पनि आज  दलबीचमा न्यूनतम के सहमति हुन्छ भन्ने बुँदाबाट छलफल भएको समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चार विषयमा दलबीच कुन बिन्दुमा सहमति हुन्छ, सोका बारेमा बैठकमा छलफल भयो । बैठकमा शीर्ष नेताले ती चार मुख्य विषयमा आफ्ना दलगत धारणा बैठकमा राखेका थिए । “सकेसम्म ती विषयमा सहमतिको प्रस्ताव तयार हुन्छ, यसो हुन नसके प्रक्रियागत रुपमा जान सहमति हुन्छ”– सभापति डा भट्टराईले भन्नुभयो । तीलगायत संविधानमा रहने अन्तर्वस्तुका बारेमा समितिले बिहीबारसम्ममा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । समितिका सदस्य गगनकुमार थापाले अहिले आएर समितिको बैठकमा ती मुख्य विषयमा दलगत धारणा राख्नु विडम्बनाको विषय भएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “संवाद समितिमा सहमति नजुटे ती चार विषयको छिनोफानो संविधानसभाले नै गर्न दिनुपर्छ ।” सभापति डा भट्टराईले संविधानमा रहने ती विषयमा समितिमा नै सहमति बन्दा राम्रो सन्देश जाने बताउनुभयो । दलबीचमा मुख्य रुपमा राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपका विषयमा मतभिन्नता छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले) भूगोलका आधारमा थोरै प्रदेशका पक्षमा  तथा एकीकृत नेकपा (माओवादी)लगायत मधेसवादीकेन्द्रित दल जातीय आधारमा धेरै प्रदेशका पक्षमा छन् ।