संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा थप छानविन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सरोकार भएका अन्य निकायलाईसमेत छलफलमा बोलाउने भएको छ । बैठकले बोर्डमा चरम आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै छानविनका लागि मन्त्रालय, टे«किङ एजेन्सी एसोसियसन अफ नेपाल (टान)लगायतका निकायसँग अनियमितता भएको भनिएको विषयमा के कसो भएको हो बुझ्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो । मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि गठन भएको बोर्डमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत दर्जनौ खरिद गरिएको, आफूखुसी योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई सेवामा लिइएको, पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा नाजायज खर्च गरिएको भन्दै सांसदहरूले बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलालगायतका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्नु भयो । नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ मा रु १० करोडभन्दा बढी रकम उपलब्धीविहीन कार्यमा खर्च गरेको, पदीय आचरणविपरीत छोरीलाई रु एक लाखका दरले एक वर्षसम्म रु १२ लाख उपलब्ध गराएको, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमसँग रु दुई करोड कमिसन लिई रु १३ करोडको विज्ञापन दिएको, विदेश भ्रमणमा जाँदा नक्कली बिल भर्पाइ गरी भुक्तानी दिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति प्रकट गर्नुभएको थियो । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नगरी १४ जनालाई करारमा जागिर खुवाएको, पदयात्रामा जाने पर्यटकहरूलाई पदयात्रा अनुमतिपत्र दिँदा प्रतिस्पर्धा नगराई दिएको र उठेको रकमको कुनै पनि हिसाब किताब नभएको, बैठकको कोरम नै नपुगी बसेको बैठकले रु सात करोडभन्दा बढी खर्च गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा रु ५१ लाख ९८ हजार ५९, आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा रु एक करोड १२ लाख ३० हजार ९४० र आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा रु एक करोड २३ लाख ८१ हजार ५५१ रकम विभिन्न तीन कर्मचारीको नाममा झिकेको, सुरक्षा प्रदान गर्ने नाममा गैरकानुनी रुपमा दुई दर्जन बाउन्सर राखेको, सेवा अवधि सकिएका कर्मचारीको नाममा समेत खर्च देखाएको समितिको अध्ययनबाट खुलेको छ । यस्तै बोर्डले कारण र औचित्य नखुलाई सवारी साधन भाडामा लिएको, भाडामा लिँदासमेत बोलकबोलअनुसार नभएको, मादक पदार्थ खरिद भएको तर प्रयोजन नभएको, बोर्डको श्रेस्ताको बैंक खाता र बैंक स्टेटमेन्ट नमिलेको, तालिम खर्चवापतको रकम पारदर्शी नभएको, बोर्डका कर्मचारीको नाममा थाहा नै नदिई चेक काटेको, त्यसरी काटिएका कर्मचारीका नाममा करोडाँै रकम भुक्तानी भएको तर उक्त रकम कहाँ गयो भन्ने सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी नभएको समेत अध्ययनबाट खुलेको छ । बैठकमा धारणा राख्ने सांसद्हरूले सरकारका अन्य निकायलाई कानुन लाग्ने तर बोर्डलाई कुनै पनि कानुन नलाग्ने स्थिति किन कायम भएको भन्दै स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । बोर्डको आर्थिक विनियम तथा कार्यविधि २०७० को परिच्छेद ४ विनियम ८ मा बोर्डबाट हुने २५ हजारभन्दा बढीको कुनै पनि भुक्तानी एकाउन्ट पेयी चेकबाट हुने भएपनि साना तहका कर्मचारीको नाममा रु एक करोडभन्दा बढी चेक काटिएको, रु पाँच लाखसम्मको सामान खरिद गर्ने कार्यका लागि कार्यालय सहयोगीलाई पेश्की दिने गरेको, गार्डेन हिटर खरिद गर्दा रु आठ लाख २० हजार खर्च गरिएको भन्दै सांसदहरूले स्पष्ट कारण माग गर्नुभएको थियो । बोर्डमा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा तत्काल छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्ने सांसद्हरूमा धनराज गुरुङ, रामहरि खतिवडा, विकास लम्साल, डोरप्रसाद उपाध्याय, भरत शाह, दीपक खड्का, बादशाह कुर्मी, भानुभक्त ढकाललगायत हुनुहुन्थ्यो ।

छानविनमा सहयोग : निरौला

बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुख निरौलाले सदनले गरेको छानविनमा सहयोग गर्ने बताउँदै आफूले पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा आफ्नो धारणा राख्न पाएको बताउनुभयो । लामो समयदेखि कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुन नसक्दा बोर्डको आर्थिक, प्रशासनिक क्षमतामा ह्रास भएको, पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहज काम गर्न नसकिएको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न नसकिएको भन्दै आफू दोषी देखिए कारबाहीको लागि तयार रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।  बोर्डको अनियमितताको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समेत छानविन गरिरहेको छ ।