राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि प्रस्तावित अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति समावेशी नहुनु आफ्नो पोल्टाको कुरो नभएको बताउनुभएको छ ।संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सभासद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि मैले सरकारलाई जानकारी गराएकै थिएँ । यसको छिटा आफूहरूमा पनि पर्छ नै तर राजीनामा गरेर संवैधानिक परिषद्लाई अप्ठ्यारो पार्न चाहन्न ।” आफू आयोगको नेतृत्वमा रहेमा सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई पत्रपत्रिकामार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सार्वजनिकसमेत गर्ने प्रस्तावित अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिनुभयो । समावेशी चरित्रको काममा ध्यान दिने, मानव अधिकार संरक्षणका लागि दुर्गम क्षेत्रमा पनि आयोगको कार्यालय विस्तार गर्ने, मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन सुधार गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिन राज्यमाथि अङ्कुश लगाउने, मानवीय, जातीय र लैङ्गिक विभेदविरुद्ध कार्य गर्ने, नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा जोड दिने र आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भए÷नभएको सूक्ष्म अध्ययन पनि गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि प्रस्तावित सदस्य प्रकाश वस्तीले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही नभए आयोगले कालोसूचीमा राख्न सक्नेसम्मको व्यवस्थालाई लागू गर्न जोड दिने बताउनुभएको छ । उक्त समितिमा सभासद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कालोसूचीमा राखेपछि राज्यबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिनेसम्मको कानुनी व्यवस्था छ । पाँच वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा सबैभन्दा बढी (आठ हजार) मुद्दा फैसला गर्दा पनि बिनाकारण निकालिनुपरेकामा दुःख लागे पनि आफूले बेमानी गरेर निकालिएको होइन भन्ने कुरा पुनः नियुक्तिले प्रमाणित गरिदिएको प्रस्तावित सदस्य वस्तीले उल्लेख गर्नुभयो । मिठ्ठूदेवी उपाध्यायको एक मुद्दामा रु आठ लाख घुस खाएको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा उहाँले एक पैसा घुस खानु पनि आमाको रगत खानु बराबर हो भन्दै अर्को एक झगडियाको मुद्दा मिलाइदिएको भए करोडपति बनाइदिने भनी आएको प्रस्ताव आफूले सोही बखत अन्य न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराएको पनि बताउनुभयो । बाँकी सदस्यहरुको शुक्रबार सुनवाई हुनेछ ।