आगामी माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्न लागि सबै पक्षलाई सहमतिमा आउन एकीकृत नेकपा(माओवादी)ले विशेष आग्रह गरेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास लाजिम्पाटमा बसेको पार्टी पदाधिकारी र राजधानीमा उपलब्ध नेताहरूको बैठकले सहमतिबाटै संविधान लेखन प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो अडानमात्रै प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर सहमति र सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध रहन नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)लाई अनुरोध गरेको छ ।  संविधान निर्माणमा देखिएको विवादित विषयमा सहमति जुटाउन आफ्नोतर्फबाट लचकता प्रदर्शन गर्ने र सहमति कायम गर्न विशेष ध्यान दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । दलहरूबीच भएको १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ र विभिन्न समयमा भएका सहमति तथा सम्झौता नै संविधान लेखनको आधार भएको ठहरसमेत बैठकले गरेको उहाँको भनाइ छ । विगतमा विभिन्न पक्षसँग गरिएको सहमति र प्रतिबद्धता विपरीत राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई कम आँक्ने गरी आएको प्रस्तावले संविधान लेखन प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेभन्दा पनि अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिन बैठकले सरकारमा रहेका दललाई आग्रहसमेत गरेको छ । राज्य पुनःसंरचनाको सवालमा एमालेद्वारा प्रस्तुत केवल चार÷पाँच प्रदेशको प्रस्तावले सहमति बनाउनेभन्दा पनि बन्न लागेको सहमतिलाई भत्काउने ठहरसहित विगतको प्रतिबद्धतालाई पनि आत्मसात् गर्न बैठकले अनुरोध गरेको छ । शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सहमति निर्माण गर्न सकिने अवस्था रहे पनि राज्य पुनःसंरचनाको सवालमा सहमति कायम गर्न गाह्रो परेको भन्दै बैठकले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार दिने कि नदिने प्रश्न नै सरकारमा रहेको दलले बुझ्न नसकेको ठहर बैठकले गरेको एमाओवादीका सचिव वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो । मङ्गलबार बसेको बैठकमा संविधान निर्माणमा भन्दा सरकार परिवर्तनको खेलमा एमाले लागेको भन्दै संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले सरकार परिवर्तनको खेलमा नलाग्नसमेत एमाओवादीले आग्रह गरेको छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष दाहाल र संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहनुभएका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले दलहरूबीच छलफलबाट हालसम्म भएका प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।