व्यवस्थापिका–संसदको दोस्रो बैठक प्रतिपक्ष दल राप्रपा नेपालको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ । संसद्को शुक्रबार बिहानको बैठकमा राप्रपा नेपालले उठाएका विषयवस्तु सम्बोधन गर्ने क्रममा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले भगवानप्रति अनास्था फैलाउने ढङ्गबाट भनाइ आएको आरोप लगाउँदै राप्रपा नेपालका सांसद्हरूले रोष्टम घेरेपछि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको थियो । आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको सो बैठक साँझ ५ बजे आरम्भ भएकामा बैठक सुरु भएको घोषणा गर्नासाथ राप्रपाका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि बैठको कारबाही अघि बढ्न सकेन । सभामुख सुवास नेम्वाङले बैठकको प्रारम्भमा गृहमन्त्री गौतमलाई आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गर्न समय दिनुभएकामा राप्रपा नेपालका सांसद्हरूले गृहमन्त्रीको तर्फबाट बिहानको भनाइप्रति क्षमायाचना नगरेसम्म बैठक नचल्ने अडानका साथ होहल्ला गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो । राप्रपा नेपालका सांसदहरूले नारा लगाउँदै रोष्टम घेरेपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले राप्रपाको अवरोधले गर्दा आफ्ना भनाइहरू संसदमा राख्न नपाएकामा विरोध गरेपछि संसदमा दुवै पक्षबीच भनाभन भएको थियो । संसदको आजको बैठकका लागि सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सुनाउनेका साथै कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, अपराधसंहिता, फौज्दारी कार्यविधि संहिता र फौज्दारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन विधेयक, २०७१ संसद समक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो । यी पाँचवटै विधेयक मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी एकीकृत कानुन निर्माणका लागि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको हो । व्यवस्थपिका–संसदको अर्को बैठक भोलि कात्तिक १६ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको सभामुखले घोषणा गर्नुभयो । यसैबीच,संविधानका विवादित विषयमा समान धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विभिन्न दलका नेतासँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापालाई आफ्नो निवास बालुवाटारमा आज बोलाएर विवादित विषयमा समान धारणा बनाएर जाँदा अरु दलसँग पनि सहमति काम गर्न सकिने भएकाले समान धारणा बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।  समान धारणा बनाउने विषयमा तत्काल गृहकार्य थाल्न पूर्वप्रधानमन्त्री थापा सहमत हुनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । छलफलका क्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नुभन्दा पहिले जनमतसङ्ग्रहमा जान आग्रह गर्नुभयो । त्यसैगरी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सङ्घीयताका विषयमा समान धारणा बनाउन आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पार्दै विवादित विषयलाई सहमतिमै टुङ्ग्याउन जोड दिइएको जानकारी दिनुभयो ।