बङ्गलादेशका सबैभन्दा ठूलो इस्लामी दल जमात–ए–इस्लामीका प्रमुख व्यक्तित्व तथा व्यापारी मिर कसेम अलीलाई सन् १९७१ मा पाकिस्तानविरुद्ध स्वतन्त्रताको युद्धमा हत्या तथा अपहरणका १० मुद्दामा दोषी ठहर एक युद्धअपराध अदालतले मत्युदण्ड दिने निर्णय सुनाएको छ । यसको एक दिनअगाडि सोही पार्टीका नेतालाई पनि यसै प्रकारको निर्णय सुनाइएको थियो । मुख्य न्यायाधीशले निर्णयको घोषणा गर्दा अदालतमा भीडमाझ ६३ वर्षीय अलीले उठेर त्यसको विरोध गरे । उनले यो पहिले नै अभिप्रेरित निर्णय भएको र सरकारले त्यसो गर्न आदेश दिएको बताए । अलीको जमातप्रति झुकाव राख्ने आफ्नै एक टेलिभिजन संस्था तथा समाचारपत्र छ । अलीले उक्त समयमा एक यातना केन्द्र स्थापना गरेको र त्यहाँ एक स्वतन्त्रतावादी योद्धाका साथमा अरुको हत्या गरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारी अधिवक्ता जियाद अल मालुमले पत्रकारहरूलाई मुलुक तथा प्रभावित जनताले अन्त्यमा न्याय पाएको र मिर कसेम अलीलाई स्वतन्त्रता सेनानी जासिमको हत्या गरेको आरोपमा मृत्युदण्डको निर्णय दिइएको बताए । हत्याका समयमा जासिम बालक थिए र उनलाई मारेर कर्णाफुली नदीमा बगाइएको बताइएको छ । जमातका प्रमुख नेता मोतियुर रहमान निजामीलाई बुधबार मृत्युदण्डको निर्णय सुनाइएको थियो । उनले सन् १९७१ मा पाकिस्तान समर्थक लडाकू समूह तयार गरेको आरोप लगाइएको थियो । उक्त निर्णयको उनका समर्थकले कडा विरोध जनाएका छन् । जमातले निजामीमाथि दिइएको निर्णयको विरोधमा देशव्यापी रूपमा हडतालको आयोजना गरेको थियो । आइतबार बन्द जारी छ, धेरै विद्यालय तथा व्यापार बन्द छन् र सडकमा यातायात पनि कमै देखिएको छ । यस दलले बिहीबार पनि हडतालको घोषणा गरेको छ । अलीको आफ्नै जहाज तथा घरजग्गा व्यापार छ । यस विवादास्पद युद्धअपराध अदालतमा मृत्युदण्डको निर्णय प्राप्त गर्ने उनी आठौँ इस्लामी हुन् । प्रधानमन्त्री सेख हसिनाको सरकारले सन् २०१० मा यो अदालतको गठन गरेको हो । अली जमातका शक्तिशाली विद्यार्थी हाँगाका पूर्व प्रमुख हुन् । उनले व्यापार र गुठी सञ्चालन गरेर पार्टीलाई पुनः सञ्चालन गरेका छन् । उनी दिगन्ता मेडिया कर्पोरेसनका प्रमुख हुन् र उनको जमाततर्फ झुकाव राख्ने दैनिक पत्रिका तथा टेलिभिजन सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त टेलिभिजनले धार्मिक तनाव उत्पन्न गरेको भनी गत वर्ष त्यसलाई सरकारले बन्द गरिदिएको थियो । प्रतिरक्षाका वकिल तनबीर अहमद अल–अमिनले उक्त आरोपहरू आधारहीन तथा झुठो भएको बताउँदै यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिइने बताए । वकिलले युद्धका समयमा अली अपराध भएको स्थानमा नभएको प्रमाणित भएपनि आफूहरूले न्याय नपाएको बताए । जमात तथा प्रमुख प्रतिपक्षी बङ्गलादेश नेसनालिस्ट पार्टीले सरकारले आफ्ना नेताहरूलाई गलत मुद्दामा फसाउन युद्धअपराध अदालत प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले अदालतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रक्रिया पुरा नभएको अरोप लगाएका छन् । हसिनाको सरकारले उक्त युद्धमा तीस लाख व्यक्तिको मृत्यु भएकाले यस प्रकारको सुनुवाई आवश्यक भएको दाबी गरेको छ ।     स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताहरूले सन् १९७१ को युद्धमा तीन देखि पाँच लाख व्यक्तिको मृत्युभएको बताएका छन् ।