नेपाललाई आगामी सात वर्षभित्र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा बृहत् लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस निम्ति पूर्वाधार लगानी संयन्त्र बनाउन अपरिहार्य भएको सरकारले बताएको छ । सरकार, नेपाल उद्योग परसङ्घ तथा नेपालको विकासका बहुपक्षीय एवम् द्विपक्षीय साझेदारहरूको सहयोगमा पहिलोपटक राजधानीमा आयोजना भएको पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिन सरकारका वरिष्ठ अधिकारीले लगानी संयन्त्र निर्माणमा जोड दिएका हुन् । ‘पूर्वाधार लगानी संयन्त्र’ विषयक छलफल कार्यक्रममा भाग लिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्भव नभएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति धेरै अघिदेखि राज्यले अवलम्बन गर्दै आएको स्पष्ट गर्नुभयो । पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी बृहत् आयोजनामा लगानी जुटाउन सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी दिँदै उहाँले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका निम्ति पनि सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री रिजालले भन्नुभयो – “वित्तीय व्यवस्थालगायतका विषयमा केन्द्रीय बैंकले पनि आवश्यक प्रयास गर्नेछ ।” लगानी निरुत्साहित गर्ने संरचनागत व्यवधानलाई हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत जुटाउन वित्तीय उपकरणको पहिचान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक भएको बताउनुभयो । लगानीकर्तालाई हरसम्भव सुविधा दिने तथा प्रतिफलसमेत सुनिश्चित गर्ने सरकारी नीति रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री रिजालले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग एवम् पूर्वाधार निर्माण नेपालको अहिलेको खाँचो भएको बताउनुभयो । विप्रेषणका रुपमा मुलुक भित्रिएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न आवश्यक भएको विचार व्यक्त गर्दै उहाँले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । “नेपाल लगानीमैत्री मुलुक हो, निर्धक्क भएर पुँजी लगाउनुहोस्, प्रतिफल लैजानोस्,” पाँच सयभन्दा बढी स्वदेशी एवम् विदेशी उद्यमी व्यवसायीमाझ मन्त्री रिजालले भन्नुभयो । द्वन्द्वकाललाई पार गर्दै सुनौलो भविष्यतर्फ उन्मुख भएको नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई पुनः आह्वान गर्दै उहाँले भन्नुभयो– विमानस्थल र द्रुतमार्ग निर्माणको क्षेत्रमा तपाईंहरू आइदिनुस् । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताईले पूर्वाधारको अभावमा नेपालले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न नसकेको भन्दै त्यस दिशामा आफ्नो देशले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपति सि जिनपिङले छिमेकी मुलुकको विकासलाई उच्च महत्व दिएको जानकारी दिँदै उहाँले एसियाली देशका पूर्वाधारका आवश्यकता सम्बोधन गर्न हालै एसियन इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक स्थापना भएको बताउनुभयो । उक्त बैंकको संस्थापक मुलुक नेपाल त्यसबाट लाभान्वित हुने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले १३ अर्बको हाराहारीमा नेपालका वाणिज्य बैंकमा निक्षेप रहेको वर्तमान अवस्थामा पूर्वाधारका बृहत् आयोजना सञ्चालन गर्न पुँजी पनि त्यसैअनुरुपको आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । नेपालको विकासका बहुपक्षीय एवम् द्विपक्षीय साझेदारसहित ३७ वटा संस्थाको लगानीमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढाइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसअघि “नेपालमा लगानीको वातावरण” शीर्षकमा भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले सीमित आन्तरिक पुँजीको उपलब्धताका कारण विशाल आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै सरकारले उदार नीति अवलम्बन गरेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न विदेशी निवेशकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कृषि तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रशोधन क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्दै जलविद्युत्बाट आकर्षक प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले हृदय खोलेर विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी गर्न अनुरोध पनि गर्नुभयो । नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत राकेश सुदले सन् १९९० को दशकमा नेपालमा प्रारम्भ भएको खुलाबजार अर्थतन्त्रले उल्लेख्य गति लिएको भएपनि १० वर्ष लामो आन्तरिक द्वन्द्वले त्यसलाई प्रभावित पारेको वास्तविकता औँल्याउँदै शान्तिप्रक्रियाको थालनीसँगै पुनः वातावरण बनेकाले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास जित्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले नीतिगत सुधार गर्दै अघि बढेमा नेपालको भविष्य आफूले उज्ज्वल देखेको पनि बताउनुभयो ।