सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले सहमतिको प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै संविधान लेखनको संवैधानिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सामुदायिक सारथीद्वारा प्रकाशित ‘सिभिल सोसाइटी इन्गेजमेन्ट इन म्युनिसिपल गभर्नेन्स’ नामक पुस्तकको विमोचन गर्दै उहाँले संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया लामो रहेकाले दुवैलाई एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री रिजालले भन्नुभयो, “सबै दलको सहमतिका लागि अन्तिमसम्म प्रयास जारी राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाऔँ भन्ने हो ।” संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया लामो भएकाले निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्नका लागि बाधा नपरोस् भन्ने मनसायले मात्र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सभापतिले संविधान लेखनको प्रक्रियालाई रोक्नु हुँदैन ।” स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा जनउत्तरदायी निकाय बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रिजालले स्थानीय निकायमा राजनीतिक प्रक्रिया रोकिएकाले विकृतिहरु बढ्दै गएको बताउनुभयो । ए नेकपा(माओवादी)तर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति भएको हो तर निर्वाचन हुन दिइएन, त्यसले स्थानीय निकाय प्रभावकारी बन्न सकेन ।”अब पनि लामो समयसम्म स्थानीय निकायको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया रोक्न नहुनेमा जोड दिँदै मन्त्री रिजालले उक्त निकायमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सभासद् मिठ्ठु मल्लले स्थानीय निकायमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा धुलिखेल र व्यास नगरपालिकाको स्थानीय निकायमा भएका गतिविधिलाई समेटेर लेखिएको अनुसन्धानात्मक पुस्तकले स्थानीय निकायमा हुने क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचनसहित नियमक निकायको खाचाँै आँैल्याइएको छ । उक्त पुस्तकका लेखक केदार खड्काले विगत १५ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा प्रतिपक्षी कमजोर भएको र त्यसले गर्दा जनताका समस्या सम्बोधन नभएकोतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संस्थाका अध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीले स्थानीय निकायमा सुशासन कमजोर हुँदा विकासका गतिविधिलाई अगाडि बढाउन नसकिने भएकाले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।