प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंमा आयोजित  समारोहबीच राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभयो । मित्र राष्ट्र भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको सो सेन्टर सोही समारोहमा नेपाललाई हस्तान्तरण भएको हो ।  दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को १८ औँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आउनेक्रममा आज अपराह्न काठमाडौँ आइपुग्नुभएका प्रधानमन्त्री मोदी सेन्टर उद््घाटन समारोहमा सरिक हुनुभएको थियो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध अनुपम रहेको उल्लेख गर्दै यस किसिमको सहयोगले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो “मित्र राष्ट्र भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित ट्रमा सेन्टरको अवधारणाबमोजिम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी उत्कृष्ट केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।” समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्न सहयोग पु¥याउने पवित्र उद्देश्यका साथ भारतीय सहयोगबाट नेपालमा निर्माण भएको ट्रमा सेन्टर दुई देशबीचको जीवन्त सम्बन्धको उपहार रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले सेन्टरले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकेमा समस्त भारतवासीको सपना पूरा हुने धारणा व्यक्त गर्दै सेन्टरलाई आवश्यक प्राविधिक तथा मानवीय सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताउनुभयो । भारत सरकारको पूर्ण सहयोगमा स्थानीय वीर अस्पतालसँगैको करिब ११ रोपनी जग्गामा रु एक खर्ब लगानीमा निर्मित नौतले सो भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक रहेको सेन्टरले जनाएको छ ।  विशेषगरी दुर्घटनामा परी आपत्कालीन उपचार गराउनुपर्ने घाइतेको सहज रुपमा उपचार गराउने उद्देश्यले सो  सेन्टर निर्माण भएको हो । सेन्टरको भुइँतलामा आकस्मिक एक्स रे, प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउन्ड कक्ष र प्लास्टर कक्ष तथा पहिलो तलामा बहिरङ्ग सेवा, प्राथमिक उपचार कक्ष, न्युरो सर्जरी सेवा, मुटुको शल्यचिकित्सा, साधारण चिकित्सा, दन्त सेवा, प्लास्टिक सर्जरी, ब्लड बैंक, सिटी स्क्यान, अल्ट्रासाउन्ड र अत्याधुनिक प्रयोगशाला छ । यसैगरी दोस्रो तलामा पाँच शल्यक्रिया कक्ष, सघन उपचार कक्ष तथा चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तलामा अन्तरङ्ग सेवाअन्तर्गत बिरामी उपचार कक्ष रहने  अस्पतालले जनाएको छ । दक्षिण एसियामै नमुना सेन्टर बनाउने सोचका साथ १८ वर्षअघि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजराल र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले सन् १९९७ जुन ६ मा संयुक्त रुपमा सो सेन्टरको शिलान्यास गरेको करिब छ वर्षपछि सन् २००३ मा दुवै देशबीच सेन्टर निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मातहतमा रहने सो ट्रमा सेन्टरको कार्यकारी निर्देशकमा सन् २०१२ देखि प्रा डा अशोकरत्न वज्राचार्य हुनुहुन्छ । हाल अन्य सरकारी अस्पतालका जनशक्ति परिचालन गरी ट्रमा सेन्टरमा प्रत्येक हप्ता सोमबार र बिहीबार दिउँसो बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन हुँदैआएको छ ।  ट्रमामा पूर्णविशेषज्ञ सेवा दिइने भएकाले हाडजोर्नी तथा नसा, मुटुको शल्यचिकित्सक, प्लास्टिक सर्जन, नाक, कान घाँटी र दन्त शल्य चिकित्सकको समूह आवश्यक रहेको  सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक डा वज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो । सो सेन्टरको अहिलेको क्षमता ५० शैय्याको हो भने लक्ष्य चाहिँ २०० शैय्याको रहेको छ । सेन्टर पूर्ण रुपमा सञ्चालन आउन अझै केही समय लाग्ने भए पनि यथाशक्य चाँडो सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्दै डा वज्राचार्यले अकालमा मृत्युबाट बचाउन सकिने ट्रमा सेन्टरलाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय संस्थाका रुपमा राख्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।  ट्रमाको अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्युबेन सहरबाट सुरु भएको हो । व्यवस्थित ट्रमा सेन्टर सञ्चालनं भएमा दुर्घटनामा परेकाहरूको मृत्युदर ६५ प्रतिशतबाट ८÷६ प्रतिशतसम्म झार्न सकिने बताइएको छ । नेपालमा दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेमा पाँचदेखि ४४ वर्ष उमेरका मानिस बढी रहेको तथ्याङ्क छ । नेपालमा बढ्दै गएको सवारी दुर्घटनालाई हेर्दा सन् २०२० सम्ममा मृत्युको तेस्रो कारण सवारी दुर्घटना बन्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ । अहिले सवारी दुर्घटना नेपालमा मृत्युको चौथो कारण बनेको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको  अध्ययनअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण दैनिक तीन जनाको मृत्यु तथा १२ जना गम्भीर घाइते हुने गरेका छन् । यसैबीच, नेपाल र भारतबीच औपचारिक रुपमा बस सेवा सुरु भएको छ । काठमाडौँ र दिल्ली मार्गमा सरकारी तहमा बस सेवा सञ्चालन हुन लागेको यो पहिलो पटक हो ।  बस सेवा सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम बादे र उहाँका भारतीय समकक्षी निरज बर्माले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।  हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थिति थियो । बा३ख ४१६९ नंको ३५ सिट क्षमताको वातानुकूलित  बसबाट सो सेवा सुरु गरिएको हो । बस सेवाको सिंहदरबारमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो । सहज रुपमा यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बस सेवा सञ्चालन गरिएको हो । काठमाडौँ– भैरहवा–दिल्ली मार्गमा चल्ने बसबाट काठमाडौँदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुग्न लगभग १८ घन्टा लाग्नेछ । पर्यटकीय सुविधासहित दैनिक दुई बस काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीबाट छुट्ने छ । नयाँ दिल्लीमा पनि भारतीय यातायातमन्त्री नितिश गड्करीले काठमाडौँ–दिल्ली बस सेवाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । सो मार्गमा चल्ने बसको एकतर्फी भाडा रु तीन हजार ६०० लाग्नेछ । यसअघि निजी क्षेत्रबाट सो मार्गमा बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएका थिए । नेपाल र भारतका नागरिकलाई सहज रुपमा एक अर्का मुलुकमा आवतजावतका लागि उक्त बस सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ । यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले लामो समयदेखि बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो । सरकारी तहबाटै सुरु गरिएको बस सेवाबाट दुवै मुलुकका नागरिकबीचसमेत आपसी सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले नेपालबाट र दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसनले भारतबाट सवारी व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । बस सेवा सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले यो ऐतिहासिक सुरुआत भएको सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि नेपाल भारतबीच जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तारका लागि बस सेवाले महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताउनुभयो ।

सहमतिमै संविधान

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै राजनीतिक शक्तिको सहमतिका आधारमा नेपालमा छिटोभन्दा छिटो संविधान बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग स¬ङ्गठन(सार्क)को १८ औंँ शिखर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि काठमाडाँैं आउनुभएका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले कुनै दखल नदिने स्पष्ट गर्दै भारत छिमेकी देश नेपालमा जति सक्यो चाँडो र सहमतिको संविधान देख्न चाहेको बताउनुभयो । भारत सरकारको सहयोगमा काठमाडौंँको वीर अस्पताल नजिक निर्मित ट्रमा सेन्टरको औपचारिक रुपमा नेपाललाई हस्तान्तरण एवम् उद्घाटन समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो– पहिलो पटक संविधानसभाबाट निर्माण हुन लागेको संविधानमा नेपालका मधेस, पहाड सबैको आवाज र सपना झल्किनुपर्छ । उहाँले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सुझाउँदै सङ्ख्याका आधारमा नभई सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेतासँग आग्रह गर्नुभयो । यसअघिको नेपाल भ्रमणमा आफूलाई नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो “नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा जति छिटो संविधान बन्यो त्यति नै नेपालको भविष्य सुनिश्चित हुने भएकाले संविधान निर्माणमा ढिलाइ नगरियोस् ।” आफूले यसअघि नेपाल भ्रमण गरेयताको करिब १०० दिनको अवधिमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र प्रशासनिक अधिकारीको संयुक्त पहलका कारण करिब २५÷३० वर्षदेखि थाती रहेका द्विपक्षीय रुपमा सम्पन्न हुन नसकेका जलस्रोत, ऊर्जा, दूरसञ्चारलगायत क्षेत्रका कैयौँ कामको सुरुआत भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जलविद्युत् क्षेत्रअन्तर्गत ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना र ९०० मेगावाटकै अरुण तेस्रो आयोजना तथा पञ्चेश्वर विकास आयोजनाको  काम पनि सम्पन्न भएको बताउँदै ऊर्जा व्यापार सम्झौता, प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री मोदीले यसअघि घोषणा भई नेपाललाई भारत सरकारले कम व्याजदरमा उपलब्ध गराउने भनेको रु  एक खर्ब प्रदान गर्न लागिएको पनि बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री मोदीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरमा थप विस्तार गर्ने उद्देश्यले युवा आदानप्रदान कार्यक्रम प्रारम्भ भएको, विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापनाको अवधारणा सुरु भएको, नयाँ दिल्ली– काठमाडौंँ सिधा बस सेवा सञ्चालन गरिएको र ती कार्यक्रमका माध्यमबाट दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्नाका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । द्विपक्षीय सम्बन्धको घनिष्ठताका कारण नै सुरक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सहयोगको आदानप्रदान गर्न सकिने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली सेनालाई हेलिकोप्टर प्रदान र प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि गरिएको सहयोग यसका उदाहरण हुन् भन्नुभयो । उहाँले भारतबाट नेपालमा गरिने टेलिफोन सम्पर्कको महसुल महँगो भएको गुनासो निकै मात्रामा आएकाले हालैमात्र सो महसुलमा कम्तीमा पनि ३५ प्रतिशत कम गरिएको  जानकारी दिनुभयो । यसअघि नेपालमा रु ५०० र रु  एक हजार दरका भारतीय नोट प्रतिबन्धित रहेकामा हालैमात्र सो प्रावधानमा संशोधन गरी रु २५ हजार रुपैयाँसम्मका लागि छुट दिइएको जानकारी पनि सोही अवसरमा उहाँले दिनुभयो । नेपालमा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकासका लागि घुम्ती माटो परीक्षण प्रयोगगशाला पनि सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच, भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको रु एक खर्ब रकम मुलुकका विभिन्न आयोजनामा खर्च गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित विशेष समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासैनी र भारतीय आयात निर्यात बैंकका डेपुटी म्यानेजर डाइरेक्टर डेभिड रासक्विहाले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थिति थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सो सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साउनमा नेपाल भ्रमण गर्दा सो परिणामको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँका भारतीय समकक्षी मोदीको उपस्थिति रहेको थियो । भारतीय आयात निर्यात बैंकमार्फत प्राप्त हुने सो रकम सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र महाकाली सिँचाइ परियोजनामा खर्च गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । धादिङ र गोरखाको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुन लागेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपीआर)को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेल सो आयोजनाको डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ भारतीय सहयोग रकम परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ । जलाशययुक्त उक्त आयोजना विद्युत् बढी माग भएको समयमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण गर्न लागिएको हो । यसअघि ६०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका कार्यकारी अधिकृत डा लक्ष्मी देवकोटाले डिपिआरको पूर्ण प्रतिवेदन केही दिनभित्रै तयार हुने जानकारी दिनुभएको छ । लामो समयदेखि निर्माण प्रक्रियामा रहेको र पूर्ण हुन नसकेको महकाली सिँचाइ आयोजनालाई अगाडि बढाउन भारतीय सहयोग महत्वपूर्ण हुने मानिएको छ । करिब ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने सो आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गत साउनमा गर्नुभएको भ्रमणका क्रममा व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग पिडिएमा हस्ताक्षर

लगानी बोर्ड र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमबीच परियोजना विकास सम्झौता(पिडिए)मा हस्ताक्षर भएको छ । सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र सतजल विद्युत् निगमका सिएमडी आरपी सिंहबीच सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । ठूला परियोजनाको रुपमा लिइएको सो आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग पिडिएमा हस्ताक्षर गरिएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग पिडिए गरिएको थियो । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग बोर्डले सन् २०१३ देखि पिडिए वार्ता सुरु गरेको थियो । सरकारले सोमबार मात्रै सो आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग पिडिए गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । सन् २०२१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको कूल एक खर्ब चार अर्ब लागत रहेको छ । यही मङ्सिर ५ गते मात्रै पिडिए गर्ने निर्णय गरेको बोर्डले विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक संवादपछि त्यसलाई पूर्णता प्रदान गरेको थियो । थानीयको सेयर, निःशुल्क बिजुली, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार प्रवद्र्धकले नै गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना चर्चामा आएको २० वर्षपछि निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको हो । भारतीय प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमले स्थानीयलाई २४ युनिट बिजुली निःशुल्क प्रदान गर्ने, नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क प्राप्त गर्ने छ । सो परिमाण भनेको १९७ मेगावाट हुन जान्छ । मुलुकमा कूल जडित क्षमतामध्ये सो परिणाम २८ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यस्तै मुलुकले उक्त आयोजनाबाट रु तीन खर्ब ४८ अर्ब कुल लाभ प्राप्त गर्नेछ । त्यसमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर रु नौ अर्ब, आयकर ७७ अर्ब, रोयल्टी रु एक खर्ब सात अर्ब र निःशुल्क बिजुली रु एक खर्ब ५५ अर्ब बराबर रहनेछ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत सन् २००८ मा सतलजलाई उक्त आयोजना अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो । सन् २०१३ देखि प्रवद्र्धकसँग वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको बोर्डले गत कात्तिक १९ गते पिडिएमा सहमति जनाएको थियो । सन् २०१० मा सतलजले निवेदन दिएपछि उक्त आयोजनाको पिडिए प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्त र सतलजका कार्यकारी निर्देशक आरेक अग्रवालबीच गत कात्तिक १९ गते पिडिए गर्ने सहमति भएको थियो । भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने गरी निर्माण हुन लागेको सो आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गत कात्तिकमा बोर्डसँग भएको वार्तामा सतलजका प्रतिनिधिले आगामी छ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने र परियोजना सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव(जिएमआर)सँग भएको पिडिएको बुँदामा टेकेर नै अरुण तेस्रोको पनि पिडिए तयार पारिएको हो । विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीयवासीले उठाएका सेयर, भौतिक विकास निर्माण, निःशुल्क विद्युत् तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई समेत पिडिएमा समावेश गरिएको छ । बोर्डले सरोकारभएका सबै पक्षको मत राखेर पिडिएको मस्यौदा तयार पारेको हो । परियोजनाबाट सिर्जना हुने रोजगारी र औद्योगिक लाभका कारण समग्र मुलुक र विशेषगरी परियोजना क्षेत्रको बृहत्तर विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने बोर्डको विश्वास छ । सो परियोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) अवधारणामा आधारित रहेर निर्माण गर्न लागिएको हो । आगामी २५ वर्षपछि सो आयोजना नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । उक्त आयोजनाको लागत रु एक खर्ब चार अर्ब रहेको छ । नेपालले प्राप्त गर्ने बिजुली छाडेर प्रवद्र्धकले ढल्केबर सवस्टेसन हुँदै भारतको मुजपm्फरपुरसम्म विद्युत् पु¥याइनेछ । उक्त परियोजनाबाट सङ्खुवासभाको कमालु, पाथीभरा, पवाखोला, याफु, नुम र दिदिङ प्रभावित हुनेछ । कुल २३ मिटर अग्लो बाँध बाँधी २२५ मेगावाट क्षमताको चार टर्वाइनमार्फत विद्युत् निकालिनेछ । प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रतिघर २४ युनिट बराबर निःशुल्क बिजुली प्रदान गरिनेछ । बोर्डका अनुसार स्थानीयवासीलाई रोजगारीको विशेष अवसर प्रदान गरिनेछ । हस्ताक्षर भएलगत्तै वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रबद्र्धकले प्रतिबद्धता जनाएका कारण सहज रुपमा नै आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ । सजतल विद्युत् निगमले आगामी छ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने वचन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके र आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण प्रक्रिया सुरु नगरे स्वतः पिडिए सम्झौता खारेज गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग बोर्डले पिडिए गर्दासमेत सोही प्रावधान राखिएको छ । स्थानीयरुपमा समेत आयोजनाको चर्को विरोध भएपछि बैंकले सो आयोजनाबाट हात झिेकेको थियो । पछिल्लो दिनमा बोर्डको निरन्तरको प्रयासपछि पिडिएको मस्यौदामा सहमति भएको थियो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग गरिएको पिडिएको मस्यौदालाई नै आधार बनाएर पिडिएको तयारी गरिएका कारण लामो समय नलागेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको भनाइ छ ।