नेकपा–माओवादीले सचिव नेत्रविक्रम चन्दको गतिविधि अराजकतावादी, व्यक्तिवाद, निषेधात्मक द्वन्द्ववाद र  दक्षिणपन्थी अवसरवाद उन्मुख भएको ठहर गरेको छ । माओवादीको मङ्सिर ७ देखि १२ गतेसम्म बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न माओवादी केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मोहन वैद्यले चन्द अब आफ्नो पार्टीको सचिव नरहेको घोषणा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चन्दकै मागअनुसार विस्तारित बैठक डाकिएको थियो, बैठक सुरु भएपछि उहाँले आफै पार्टीबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेको घोषणा गरेर हिँड्नुभएकाले अब उहाँ हाम्रो पार्टीको सचिव हुनुहुन्न ।” उहाँले सबै पक्षबाट पार्टीमा कमीकमजोरी भएको स्वीकार गर्दै नयाँ आधारमा एकता गरेर आए फेरि चन्दलाई सचिव बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो । आफूहरूले राखेको छ बुँदे प्रस्ताव स्वीकार गरी संविधानसभा छोडेर आए एकीकृत नेकपा(माओवादी)सँग एकता हुनसक्ने उहाँको भनाइ थियो । फुटपछिको अवस्थामा पार्टीको आगामी कार्ययोजना तय गर्न आगामी पुस १० गते पार्टीको राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकमा अध्यक्ष वैद्यले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा संविधानसभा यथास्थितिवादीको हातमा पुगेको ठहर गर्दै संविधानसभाबाट मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र, मधेसी, मुस्लिमको हकहित तथा अधिकारको स्थापना हुन नसक्ने उल्लेख छ । सरकारले भारतसँग गरेको माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौता र अरुण तेस्रो विकास सम्झौता राष्ट्रहित विपरित भएको माओवादीले जनाएको छ । संविधानसभाको विघटन गरी सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सभाको गठन र राष्ट्रिय सरकारको गठनको प्रश्नलाई तात्कालीक राजनीतिक कार्यनीतिका रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय माओवादी बैठकले गरेको छ । माओवादीले नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुसम्बन्धी प्रस्ताव आगामी मङ्सिर २५ गते सार्वजनिक गर्ने भएको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कारको क्रममा ताप्लेजुङलगायत जिल्लामा माओवादी कार्यकर्ताविरुद्ध लगाइएका मुद्दा खारेजी तथा दैलेख, बारा, हुम्ला, जाजरकोटलगायत जिल्लामा अझै पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा रहेको जनाउँदै त्यसको खारेजीको माग पनि माओवादीले राखेको छ ।