संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयमा उच्च राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउने भन्दै संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक यही मङ्सिर १७ गतेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका विवाद सुल्झाउन शीर्ष नेताहरूले केही दिन समय माग गरेपछि समितिको बैठक केही दिनमा लागि स्थगन गरिएको हो । शीर्ष तहमा औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफललाई निरन्तरता दिने विषयमासमेत आजको बैठकमा सहमति भएको छ । सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कुनै पनि विषयमा छलफल नभएको र केवल उच्च तहमा भएको छलफलबारे मात्रै जानकारी गराइएको थियो । शीर्ष तहमा सहमति नभइकन समितिको बैठक बोलाउनु र नबोलाउनुको कुनै अर्थ नहुने स्थिति देखिएपछि अनौपचारिक रूपमा सहमति जुटाएपछि मात्रै बैठक बोलाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले नै आग्रह गर्नुभएको बुझिएको छ । हिजो शनिबार र आज बिहान भएको प्रमुख दलहरूबीचको छलफल र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा भएको छलफलका आधारमा शीर्ष नेताहरूले सहमतिका निम्ति केही दिनको समय माग गर्नुभएपछि समितिको बैठक केही दिनका लागि स्थगन गरिएको सभापति डा बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । ‘यसै ढिलो भयो उसै ढिलो भयो, केही दिन शीर्ष तहमा सकेसम्म अन्तरवस्तुमा नै सहमति गर्छौं, नभए पनि प्रक्रिया वा प्रतिवेदनका विषयमा सहमति जुटाउँछौँ’ भनेर शीर्ष नेताहरूले भन्नुभएको सभापति भट्टराईले बताउनुभयो । “आज बिहानको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा पनि सैद्धान्तिक छलफलहरू भए,” सभापति भट्टराईले भन्नुभयो, “त्यसैका आधारमा केही दिन फेरि शीर्ष नेताहरूले अनौपचारिक परामर्श गर्न समय लिने भन्ने अनौपचारिक सहमति बनेको हुनाले यही विषयको जानकारी मैले समितिलाई गराएँ ।” सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलनका कारण संवाद समितिको बैठक प्रभावित भएपनि सभापति भट्टराईले अनौपचारिक छलफललाई जारी राख्नुभएको थियो । सबै परामर्शमा पहिलेका तीनवटै प्रतिवेदन सहमतिबाटै पठाइएको र नियमावलीमा पनि छुट्टै कुनै किटान नभएको हुनाले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायतका दलले समितिमा पेस गरेको प्रस्तावलाई पनि अनुसूचीमा मात्रै राखेर पठाउँदा उपयुक्त हुने सुझावसमेत आएको सभापति भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । संविधानसभामा कस्तो प्रतिवेदन पठाउने भन्ने विषयमा समेत सहमतिबाटै निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव विभिन्न तह र तप्काबाट आएको उहाँको कथन छ । बैठकमा सभापति भट्टराईले पुनः शीर्ष नेताहरूलाई सकेसम्म संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति गर्न, अन्तरवस्तुमा नभए कमसेकम प्रक्रियामा भए पनि सहमति गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । दलहरूबीच शासकीय स्वरूप, राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा विवाद रहँदै आएको छ । काँग्रेस र एमालेलगायतका दलले छलफलका लागि भनेर पेस गरेको प्रस्तावमाथिसमेत छलफल भएको छैन । उक्त प्रस्तावलाई कुन रूपमा संविधानसभामा पेस गर्ने भन्ने विषयमा समेत दलहरूबीच गम्भीर विवाद रहँदै आएको छ । सत्तारुढ दलले आफूहरूको प्रस्ताव दुई तिहाइको समर्थनमा आएको भन्दै तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दलहरूले भने सहमतीय प्रक्रिया विपरीत प्रस्ताव आएको भन्दै सत्तारुढ दलको प्रस्ताव अनुसूचीकै रूपमा मात्रै संविधानसभामा जाने धारणा राख्दै आएका छन् । दलहरूबीचको सोही विवादका कारण गत कात्तिक १५ गतेदेखि संवाद समितिको बैठक अनिर्णित बन्दै आएको छ । दलहरूबीच बढ्दै गएको विवाद मत्थर पार्ने र सहमति कायम गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । सहमति हुन नसक्दा संवैधानिक मस्यौदा समितिले पनि काम पाएको छैन भने संविधानसभाको बैठकसमेत बोलाउन समस्या रहँदै आएको छ । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक यही मङ्सिर १७ गते बुधबार दिउँसो २ बजे बस्नेछ ।