आज सम्वाद समितिको बैठक, दलहरु दुई समूह बनाएर अघि बढ्दा समस्या निम्तिएको भट्टराईको ठहर, संविधान समयमै नआउने आशंका
प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच विवादित विषयमा सहमति हुन नसक्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ ललितपुर शाखाले तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न आग्रह गर्ने उद्देश्यले उहाँकै निवास सानेपामा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभापति भट्टराईले पछिल्ला दिन दलहरूबीच बढेको धुव्रीकरणले पनि समस्या थपेको बताउनुभयो । संविधानका आभारभूत विषयमा बाह्रबुँदे सहमति र शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता शक्तिबीच सहमति हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकी कित्ताकाट गर्ने क्रम बढेका कारण तोकिएको समयमा संविधान जारी हुँदैन कि भन्ने आशङ्का बढेर गएको उहाँको कथन थियो । संविधान लेखन प्रक्रिया बहुमत र अल्पमतको आधारमा अगाडि बढ्ने विषय नभएको भन्दै उहाँले यसलाई सहमतिकै आधारमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने र सबैले अपनत्व महसुस गर्ने गरी आगामी माघ ८ गतेभित्रै जारी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले पछिल्ला दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको चर्चा चलेसँगै संविधान लेखनको कामसमेत ओझेलमा परेको हो कि भन्ने आभाष आफूलाई भएको सभापति डा भट्टराईले बताउनुभयो । ‘‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने विषय गलत नभएपनि त्यस्तो सरकार माघ ८ गते अगाडि हो वा पछाडि हो भन्ने विषयमा प्रस्ट पारी सहमति कायम गर्न दलहरूलाई म विशेष आग्रह गर्दछु’’– सभापति डा भट्टराइृले भन्नुभयो । दलहरूले सहमतिका आधारमै संविधान जारी गर्न केही दिन समय दिनुप¥यो भन्ने आग्रह गरेकाले बुधबार दिउँसो दुई बजेसम्मका लागि सम्वाद समितिको बैठक स्थगन गरिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । “दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ भन्ने सुनेको छु, आशा गरौ बुधबारसम्म केही न केही सहमति हुन सक्छ, सहमति भएन भने पनि सम्वाद समितिमा विवादित विषयलाई अड्काएर राख्न मिल्दैन, उहाँहरूले बाटो खोलिदिनुपर्दछ,” सभापति भट्टराईले भन्नुभयो, “विगतमा पनि सहमतिकै आधारमा भदौ १३, असोज १३ र ३० गते प्रतिवेदन पठाइएको हो । सहमति नभएसम्म सत्तारुढ दलको तर्फबाट पेस गरिएको प्रस्तावसमेत पठाउन सकिँदैन ।” दलहरूबीच सहमति नभए मुलुक गम्भीर द्वन्द्वमा फस्ने उहाँको चेतावनी थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ ललितपुर शाखाका अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभयो ।