पछिल्लो दिनमा जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारी निकाय नै जिम्मेवार नभएको पाइएको छ । हेलो सरकारलेसार्वजनिक गरेको गत कात्तिकको तथ्याङ्कमा शून्य प्रगति भएका निकायको सङ्ख्या छ वटा पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार कात्तिकमा राष्ट्रिय योजना आयोग, रक्षा, युवा तथा खेलकुद र  विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कुनै पनि गुनासोको सुनुवाइ गरेका छैनन् । यस्तै ७५ प्रतिशतभन्दा कम गुनासो फछ्र्योट गर्ने निकायमा त्रिवि एवं श्रम तथा रोजगार, सहरी विकास र  सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय छन् ।  सचिव सुवेदीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ३८ प्रतिशत गुनासोको सुनुवाइ गरेको छ भने वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ५० प्रतिशत जनताको गुनासो फछ्र्योट गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले ५८ प्रतिशत र  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले ६१ प्रतिशत गुनासोको निरुपण गरेका छन् । यसैगरी गत कात्तिकमा ५२ उजुरीले उच्च प्राथमिकताप्राप्त गरेका थिए भने १२८  प्राथमिकताप्राप्त र साधारण उजुरीको सङ्ख्या २४२ थियो ।  प्राप्त उजुरीमध्ये १०५ उजुरीको निरुपण हुन बाँकी रहेको छ । पछिल्लो समय हेलो सरकारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी नै नदिई विद्युत्भार कटौती गरेको, सवारी दुर्घटनाको वृद्धि भए पनि रोकथामका लागि कुनै पहल नगरेको, सरकारी निकायमा जनताको काम प्रभावकारी नभएको, त्रिविले समयमा परीक्षा नलिएको र परीक्षाफलसमेत समयमा सार्वजनिक नगरेको, महिला हिंसामा वृद्धि भएको तर दोषीमाथि कारबाही नभएको जस्ता गुनासो बढी मात्रामा आएको सचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । आएका गुनासालाई चाँडो सम्बोधन गर्न र सम्बोधन नगर्ने सरकारी निकायका उच्चपदस्थ व्यक्ति र मन्त्रालयका सचिवलाई समेत बोलाएर ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँको भनाइ छ । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले समेत हेलो सरकारमार्फत आएका गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिँदै  सचिव सुवेदीले आगामी दिनमा हेलो सरकार झन् प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।