ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबारे अध्ययन गरी यथार्थ नेपाली जनतासामु पु¥याइदिन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय तथा श्रम समितिसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । विभिन्न मुलुकसँग भएका ऊर्जा सम्झौता र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिन समितिको आज बसेको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले चमेलिया आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट रु ५० करोडभन्दा माथि पुग्ने जानकारीसमेत गराउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुक र जनताको हितमा त्यति प्रभावकारी हुने नदेखिए पनि आयोजनाको काम ९४ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेकाले यसलाई अघि बढाउनुको विकल्प भने छैन ।” विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न मुलुकमा भएको जलसम्पदाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले देशमा विद्यमान साधनस्रोतले भ्याएसम्म जलस्रोतको विकासमा लगानी गर्न सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो । ऊर्जा मन्त्रालयले मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता कति छ र कति आयोजनाबाट विद्युत् विदेश निकासी गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, वातावरण मन्त्रालयका सचिवलगायतले विदेशी लगानीमा मुलुकमा निर्माणाधीन आयोजना कार्यान्वयनको प्रगति र समस्याबारे समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनमा स्थान विशेषका बेग्लाबेग्लै समस्या र चुनौती रहेको बताउँदै उहाँहरूले कतिपय ठाउँका समस्या भूगोल, प्रविधि, वन र ठेकेदारसँग सम्बन्धित रहेको र कतिपयमा सामाजिक र राजनीतिक समस्याले कार्यान्वयनमा झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिनुभएको थियो । बैठकमा सांसदहरूले नेपाल–भारतबीच पछिल्लो समय विद्युत् विकास सम्झौता, चमेलिया, राहुघाट, त्रिशूली तेस्रो, अरुण आयोजनालगायतका विषयमा यथार्थ जानकारी दिन मन्त्रालयका अधिकारीसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । समितिका सभापति प्रभु साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सभासद्हरूले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा देखिएका यावत् समस्याको जानकारीसहित संसद्ले त्यसलाई सहज पार्न खेल्न पर्ने भूमिकाबारे जानकारी गराउन मन्त्रालयका अधिकारीलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।