माओवादीबाट प्रधानमन्त्री समक्ष १५ बुँदे मागपत्र पेश, सात दशकको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आग्रह
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न मुलुकलाई अस्थिरताबाट बचाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा–माओवादीकी नेतृ पम्फा भूषालको नेतृत्वमा गएको सो पार्टीका संयुक्त जनसमितिका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सो कुरा बताउनु भएको हो । सो अवसरमा प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दै प्रधामन्त्री कोइरालाले अब कसैले पनि आन्दोलन, हुलदङ्गा गरे हालसम्म भएका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशितासहितको लोकतन्त्र जोगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै भन्नुभयो, “संविधान सभाले बनाउने संविधानमा मात्र हाल प्राप्त अधिकारलाई संरक्षित गरिने प्रत्याभूति हुन्छ । जनजाति, आदिवासी, महिला र उपेक्षित वर्गलाई वाद गरेर संविधान बन्दैन । सबैको अधिकार सुरक्षित गरेरै संविधान आउँछ ।” नेकपा–माओवादीको माग अनुसार सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा आयोजना गरिए पनि अन्तिम समयमा माओवादीले नै अनुपस्थित हुने निर्णय गरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले सबै पार्टीको सहयोग भएमा मात्र आफू सफल हुने बताउनसभयो । सो अवसरमा माओवादी नेतृ भूषालले प्रधानमन्त्री कोइरालाका विचारसँग आफूहरू सहमत भएको बताउदै सबैको सहभागितामा संविधान बनाउन सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । माओवादीका सम्पूर्ण जनवर्गीय संगठन तथा जातीय–क्षेत्रीय मोर्चाहरू सम्मिलित संयुक्त जनसमितिका प्रतिनिधि सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र जनजीविकासँग सम्बन्धित मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।