व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले केही समयअघि पक्राउ परेको सुनको विषयमा सुराकी दिने व्यक्तिले उचित प्रोत्साहन नपाएको भन्दै गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई छलफलमा बोलाउने भएको छ । समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रहरीले सुन तस्करीको सुराकी दिने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिने भने पनि नक्कली सुराकी खडा गरेर प्रहरीले नै रकम लिन गरेको भन्दै गृहमन्त्री वामदेव गौतम र प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँको कोटेश्वरमा २०७० साल असार २६ गते बरामद भएको ३५ किलो सुनको सुराकीबापत पाइने रु एक करोड ७७ लाख रकममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र सुराकीबीच चर्को विवाद हुँदै आएको छ । चीनको खासाबाट बा३ख २५७० नम्बरको टाटा कन्टेनरमा फल्स बटम बनाएर काठमाडौँ ल्याइँदै गरेको सुन विशेष सुराकीका आधारमा बरामद भएको थियो । प्रहरीले सुराकी प्रहरीकै आफन्त भएको भनी अन्यलाई प्रोत्साहन रकम दिन नमानेको भन्दै सांसद्हरूले किन त्यस्तो भएको हो सो बारेमा स्पष्ट जानकारी लिन गृहमन्त्रीलाई नै बोलाउनुुपर्ने धारणा राख्नुभएपछि समितिले सो निर्णय गरेको हो । प्रहरीले वास्तविक सुराकीको नाम नराखी आफन्त र नातागोतालाई नक्कली सुराकी खडा गरेको र प्रोत्साहन रकम नदिनुको कारण स्पष्ट पार्न र वास्तविक सुराकीलाई दिइएको धम्कीलगायतका विषयमा समेत सत्य तथ्य जानकारी गराउन सांसदहरूले माग गर्नुभएको थियो । समितिको बैठकमा उपस्थित गृहसचिव सूर्य सिलवालले कानुनअनुसार नै सुराकीलाई विशेष प्रोत्साहन रकम दिनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको भन्दै कहीँकतै कमजोरी भएको भए सुधार गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । सचिव सिलवालले सुन तस्करीलाई सुराकीका आधारमा नियन्त्रणमा लिएर प्रक्रिया पु¥याएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको तर सो कार्यालयले मुद्दाको फैसला नगरेका कारण थप जानकारी दिन नमिल्ने बताउनुभयो । समितिले सुन तस्करीको सुराकी गर्नेहरूको सुरक्षा गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा भन्सार ऐन २०६४ ले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सङ्लग्न कर्मचारी एवम् प्रतिवेदकलाई १५ प्रतिशत कमिसन दिने व्यवस्था रहेकोसमेत जानकारी गराइएको थियो । बैठकमा सांसद्हरू धनराज गुरुङ, एकनाथ ढकाल, भानुभक्त ढकाल, पशुपति चौलागाईं, उषा गुरुङ, राजन केसी, रूपा महर्जनलगायतले समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल उपस्थित नहुनुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । जनप्रतिनिधिले बोलाउँदा प्रहरी प्रमुख नआउने विषय अत्यन्तै गम्भीर देखिएको छ आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् भन्दै उहाँहरूले गृह सचिवमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।