अनेरास्ववियुले सुरु गर्यो एसएमएस दबाब, हरेक दिन तीन पटक दबाबमूलक एसएमएस सभाषद्को फोनमा
‘सभासद् ज्यू, नमस्कार ! तपाईं संविधान निर्माणको काममा लागिरहनुभएको छ ( ? !), माघ ८ मा नयाँ संविधान आउँछ त ?–अनेरास्ववियु’ अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले संविधान निर्माणका लागि आफ्नो दबाब आन्दोलनअन्तर्गत सभासद्लाई माथि लेखिएकासन्देश मोवाइलमा पढाउने अभियान सुरु गरेको छ । नेपाली काँँग्रेसका सभासद् शङ्कर भण्डारीले सो सन्देशप्रति प्रतिक्रिया दिँदै “दबाब अभियान ठीक छ, सबैले झक्झक्याउँदा माघ ८ भित्र संविधान आउँछ”–भनी प्रत्युत्तर लेख्नुभएको छ । नेकपा (माओवादी) का सभासद् हरि ज्ञवालीले, “जसरी पनि निर्धारित मितिमै संविधान जारी गर्नुपर्छ, यसको विकल्प छैन, दलहरूबीच सहमति गर्नुपर्छ” भन्नुभएको छ । नेकपा (एमाले) का सभासद् गोकुल घर्तीले सन्देशको प्रतिक्रिया दिँदै लेख्नुभएको छ, “तोकिएको मितिमै संविधान जारी गर्ने गरी काम गरिसहेका छौं, खबरदारी सकारात्मक काम हो ।”सभासद्लाई बिहान ६ बजे, १२ बजे र बेलुका ८ बजे गरी दिनमा तीनपटक सो सन्देश पठाउने र तीन दिनसम्म यो अभियान जारी रहेने अनेरास्ववियुले जनाएको छ । नेकपा (एमाले) सभासद् पेम्बा लामाले लेख्नुहुन्छ, “आउँदैन ! प्रचण्डले अड्को थापेका छन् । देख्नुभा’ छैन ? अब हाउसमै खुल्ला छलफल हुनुपर्छ, तबमात्र सम्भव छ ।” “बिहान र दिउँसो दुईपटक सभासद्हरूलाई सन्देश पठाउँदा अहिलेसम्म ३०० सभासद्ले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, सबैले दबाब सही भएको र जारी राख्न आग्रह गर्दै तोकिएको मितिमै संविधान जारी गर्ने कसरत गर्ने बचन दिनुभएको छ”–अनेरास्ववियुका प्रवक्ता आरसी लामिछानेले भन्नुभयो । “माघ ८ भित्र संविधान आउँदैन, मस्यौदा चाहि आउँछ”,नेपाली काँग्रेसका सचेतक ईश्वरी न्यौपानेको भनाइ छ । नेकपा (एमाले) का सभासद् भानुभक्त ढकालले सन्देशमा प्रतिक्रिया दिँदै लेख्नुभएको छ, “दलहरूबीच सहमति गरेर समयमै संविधान ल्याउने सकारात्मक पहल भइरहेको छ, विद्यार्थी, नागरिक समाजलगायतका दबाबले यसमा बल पु¥याउँछ ।” अनेरास्ववियुलगायत १३ विद्यार्थी सङ्गठनले निर्धारित मितिमै संविधान जारी गर्न दबाबस्वरूप गत महिना सभामुख सुवास नेम्वाङ, नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत पार्टीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइसकेका छन् । यसरी केही सभासद्हरूले मोवाइलमार्फत् दिएको प्रतिक्रियाको आधारमा संविधान तोकिएको मितिमै आउँछ वा आउँदैन भन्ने विषयमा सभासद्हरू नै अन्यौलमा देखिन्छन् ।