संविधानसभाको बैठक अहिले ११ बजे बस्दैछ । यसअघि सोमबारको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा नियमावली, २०७० बमोजिम संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथि छलफल जारी छ । छलफलमा भाग लिँदै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का सभासद् डा सुबोध पोखरेलले सहमतिको प्रक्रिया कहाँ पुगेको हो जनतालाई तोकिएको समयमा संविधान दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा प्रस्ट धारणाको जरुरी रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभासद् दीपक बोहोराले संविधानको अन्र्तवस्तुमा देखिएको विवाद माथि संविधानसभामा नै छलफल हुनुपर्ने र अयन्त्र लुकेर, नेताका घर तथा रिसोर्टमा कुनै पनि लेनदेन हुन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासद् सर्वेद्रनाथ शुक्लले समितिको प्रतिवेदन पुनः समितिमा नै फर्काएर सहमति जुटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै संविधानसभा नियमावलीअनुसार संविधानसभामा बेग्लै संयन्त्र नरहेको स्मरण गराउनुभयो । सद्भावना पार्टीका सभासद् लक्ष्मणलाल कर्णले प्रमुख दलका शीर्ष नेताले नै तराई मधेस नै नभएको भन्दै मधेसी, जनजातिलाई पेलेको धारणा राख्दै सहमतिको आधारमा नै संविधान लेखन प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । नेकपा(माले)का सभासद् सिपी मैनालीले नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)ले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा नौबुँदे प्रस्ताव पेस गरेपछि संविधान निर्माणको बहस सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको भए पनि सो प्रस्ताव पूर्ण नभएको बताउनुभयो । सङ्घीय समाजवादी पार्टीका सभासद् राधादेवी तिमिल्सेनाले अघिल्लो संविधानको राज्य पुनःसंरचना समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको आधारमा नै सङ्घीयताको विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सहमतिभन्दा अरु कुनै पनि आधारमा संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्नुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद् प्रेम सुवालले नेपालको सापेक्षतामा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहजरूपमा अगाडि बढाउन र तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद् चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताका कारण अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएको भन्दै यसपटक पनि सोही विषयले संविधान लेखन प्रक्रियामा अवरोध पु¥याएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नेकपा(संयुक्त)का सभासद् मिथिला चौधरीले सहमतिका आधारमा नै संविधान लेखन प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्ने र गणितीय आधारमा अगाडि बढ्न नहुने तर्क गर्नुभयो । नेपाल परिवार दलका सभासद् एकनाथ ढकालले अघिल्लो संविधानसभामा भएका कामहरूको स्वामित्व वर्तमान संविधानसभाले लिइसकेकाले सबैको सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने र अल्पमत र बहुमतको आधारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने मुलुकको मूल कानुन प्रभावित हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका सभासद् शिवलाल थापाले राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा एकपटक पनि ठोस छलफल नभएको तर्क गर्दै गणितीय आधारमा आएको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो । समाजवादी जनता पार्टीका सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले संविधान निर्माणको प्रमुख आधार प्रमुख दलहरूबीच भएको १२ बुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र विभिन्न पक्षसँग विभिन्न कालखण्डमा भएका सहमति नै भएको भन्दै जनताको चाहना विपरीत गएर पक्ष विपक्षका आधारमा अगाडि बढे मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली जनता दलका सभासद् हरिचरण साह, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका सभासद् लक्ष्मण राजवंशी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका सभासद् रामकुमार राईले नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)ले संविधान निर्माणमा जवरजस्ती गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै जनतालाई अधिकार नदिने संविधान निर्माण गर्न खोजिए त्यो आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । एकीकृत नेकपा(माओवादी)का सभासद् श्यामकुमार श्रेष्ठले संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै असफल भए कुन नेता आएर संविधान निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न गर्दै संवाद समितिमा हालसम्म विषयगत छलफल नै नभएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । नेकपा(एमाले)का सभासद् गङ्गालाल तुलाधरले प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै सहमतिको नाममा संवाद समितिमा फेरि पनि विषयलाई अड्काएर राख्न हुँदैन भन्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका सभासद् बद्री पाण्डे र नेकपा(एमाले)का सभासद् काशीनाथ अधिकारीले जनमतअनुसार प्रक्रियामा गएर जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आगामी माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । एकीकृत नेकपा(माओवादी)का सभासद् रेखा शर्माले संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति जुटाउनका लागि पुनः संवाद समितिमा पठाउन आग्रह गर्दै विगतमा भएका आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार संविधान लेखन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । नेकपा(एमाले)का सभासद् भक्तबहादुर विकले विवादित विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा गएर भए पनि टुङ्गो लगाउनुपर्ने र गम्भीर अपराध गर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।