एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुकहरूको स्तरोन्नति तथा सन् २०१५ पछिका विकासका कार्यसूची’ विषयक एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुक र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित तीनदिने बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ । नेपाल सरकार र अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित तथा साना टापू राज्यहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधिको कार्यालय (युएनओएचआरएलएलएस)ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उक्त बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आर्थिक एवम् सामाजिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर नेपालले आवश्यक काम गरिरहेको बताउनुभयो । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुकहरूलाई विकासशील देशको दर्जा दिन स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा लग्ने तथा उक्त प्रक्रियालाई सम्बन्धित राष्ट्रका सुदृढ राष्ट्रिय रणनीतिका माध्यमबाट भरथेग गर्ने, स्तरोन्नतिलाई विकास सहायता रणनीतिको मूल प्रवाहीकरणका साथै त्यसमा इस्तानबुल कार्ययोजनाको मध्यकालीन समीक्षा र प्रभावकारितामा सामञ्जस्य कायम गर्दै सन् २०१५ पछिका विकासका रूपरेखाबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले आयोजित बैठक नेपालका सन्दर्भमा अत्यन्त सामयिक भएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले ४८ वटा अल्पविकसित मुलुकका ९० करोड जनताका चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।सन् २०११ मा टर्कीको इस्तानबुलमा सम्पन्न राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनले अनुमोदन गरेको इस्तानबुल कार्ययोजनामा अल्पविकसित मुलुकको गरिबी निवारण तथा तिनको समग्र विकासका संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्दै सन् २०२० सम्ममा अल्पविकसित मुलुकहरूको सूचीबाट ती मुलुकलाई उठाउने अति महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एकीकृत प्रयास हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । इस्तानबुल सम्मेलन र त्यसले अनुमोदन गरेको कार्ययोजनामा अल्प विकसित मुलुकहरूको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकीकृत एवम् समन्वयात्मक रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले अल्पविकसित मुलुकका विकासका चाहना पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी, ऐक्यबद्धता एवम् प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । नेपालले सन् २०२२ सम्ममा आफूलाई विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य तय गरेको बताउँदै उहाँले त्यस निम्ति लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोत र साधनको परिचालन, क्षमता विस्तारका साथै रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जनाबाट गरिबी घटाउनेतर्फ आफू नेतृत्वको सरकार लागिपरेको स्पष्ट गर्नुभयो । विश्वभर तनाव र द्वन्द्वका प्रमुख कारक गरिबी र भोकमरी हुन् भन्दै उहाँले ती समस्या समाधानमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको १५ महासभालाई सम्बोधन गर्दा व्यक्त गर्नुभएका विचार उद्धरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्ने र आर्थिक असमानता अन्त्य काम सम्पन्न नगरेसम्म द्वन्द्व नटुङ्गिने विचार व्यक्त गर्नुभयो । “मानव विकासलाई आर्थिक विकासमा दिगोपन सुनिश्चित गर्ने दृष्टिले मात्र हेर्न हुँदैन, त्यसमा आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक तथा वातावरणीय पक्ष पनि समेटिएको हुन्छ”– प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो – आर्थिक असमानता र भोकमरी अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृढ सहयोग र समर्थन अपरिहार्य भएको छ । नेपाल प्रजातान्त्रिक संविधानलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रियामा लागेको जानकारी दिँदै उहाँले एक दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियाका माध्यमबाट निरूपण गर्दै ऐतिहासिक राजनीतिक रूपान्तरणको चरणमा मुलुक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “विकासका विषयलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छाँै । शान्ति, प्रजातन्त्र र विकास अन्तरसम्बन्धित र ती बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ ।” अल्पविकसित मुलुक जुझारु युवाले भरिपूर्ण रहेको पृष्ठभूमिमा उनीहरूका चाहना पूरा गर्ने तथा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेतर्फ लाग्नु अति जरुरी भएको विचार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले श्रमिक निर्यात नभई वस्तु र सेवा निर्यातमा जोड दिनु समयको माग भएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले अल्पविकसित मुलुकलाई विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्नु चुनौतीपूर्ण भएपनि त्यो अप्राप्य भने नभएको धारणा व्यक्त गर्दै अल्पविकसित देशका आयको स्तर तथा उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । नेपालका सामाजिक–आर्थिक सूचकाङ्क सन्तोषजनक रहेपनि सन् २०२२ मा विकासशील मुलुकमा आफूलाई स्थापित गराउन पूर्वाधार, व्यापारलगायत क्षेत्रमा भारी मात्रामा स्वदेशी एवम् विदेशी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले निर्धारण एवम् पहिचान गरेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दातृ निकायसँग आग्रह गर्नुभयो । बैठकका सभापति एवम् परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सन् २०२० सम्ममा अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट मुक्त हुने अतिकम विकसित मुलुकका चाहना र प्रतिबद्धता पूरा गर्न उनीहरूका सामाजिक–आर्थिक विकासका बाधाहरू हटाउनेतर्फ एकीकृत प्रयास हुनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले गरिबी, असमानता, उत्पादनमूलक सम्पत्तिको अभाव, लैङ्गिक असमानता, रोजगारीका अवसरको कमी, विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने दैवी विपत्ति, वातावरणीय क्षयीकरण अल्पविकसित मुलुकका विकासका व्यवधान हुन् भन्दै तिनको उचित सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुृभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव एवम् अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित तथा साना टापू राज्यहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधिको कार्यालय (युएनओएचआरएलएलएस) का उच्च प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले अतिकम विकसित मुलुकले उत्पादनशील क्षमता वृद्धि, लैङ्गिक समानता, संरचनागत रूपान्तरण, अनुकूलन निर्माणका साथै मानव तथा सामाजिक पुँजीमा दिगो सुधार आवश्यक भएको बताउनुभयो । ंयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिव हाओलिङ झुले अल्पविकसित मुलुकको स्तरोन्नतिका निम्ति सक्दो सहयोग गर्न राष्ट्रसङ्घ तत्पर रहेको स्पष्ट गर्दै सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र इस्तानबुल कार्ययोजनाले निर्धारण गरेका विकासका योजना कार्यान्वयनतर्फ लाग्नु समयको माग भएको बताउनुभयो । नागरिक समाजकातर्फबाट एलडिसी वाचका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयकर्ता अर्जुन कार्कीले अल्पविकसित मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त ऋण मिनाहा गरिनुपर्ने, उनीहरूका उत्पादनलाई भन्सार र गैरभन्सार सुविधासहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।