संविधानसभाको मंगलबारको बैठकमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथि छलफल जारी रह्यो । संविधानसभा नियमावली, २०७० अनुसार सोमबारदेखि छलफल सुरु भएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीयमामिलामन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले आगामी माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने सबै दलको साझा सहमति हो, यसका लागि अब दलले थप राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले सार्वभौमअधिकार सम्पन्न संविधानसभाले नै संविधानका सबै विषयवस्तु टुङ्गो लगाउने एवम् निष्कर्ष निकाल्ने बताउँदै सहमति समितिका सभापतिले प्रतिवेदन पेस गर्दा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिअनुसार अब संविधानसभाले नै सहमति निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेता आचार्यले भन्नुभयो–“संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि राजनीतिक दलका बीचमा छलफल भइरहेका छन्, यसलाई कसरी टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ भनेर संविधानसभाले नै उपाय निकाल्नुपर्छ ।” नेकपा (एमाले)का विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ संविधानका मुख्य विषयवस्तु राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गराँै, सहमति नजुटेमा संविधानसभामार्फत प्रक्रियमा निर्णय गरौँ भन्नुभयो । नेत्री भण्डारीले अब पनि सहमति समितिमा संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन छलफल गर्नुभन्दा संविधानसभाले नै विवादित विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । एनेकपा (माओवादी)का न हरिबोल गजुरेलले नयाँ संविधान सहमतिका दस्तावेजका रूपमा आउनुपर्छ, अन्तरिम संविधान जारी भएजस्तै सबै दलका सहमतिमा जारी हुनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले संविधानसभाबाट बहुमतीय प्रणालीबाट संविधान जारी गर्ने खेल भएमा आफूहरूलाई अमान्य हुने बताउँदै संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्ने अनि प्रक्रियामा पनि जाने भन्ने दोहोरो कुरासत्तारुढ दलहरूले गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । नेता गजुरेलले भन्नुभयो–“सहमतिका लागि दलबीच छलफल जारी राख्नुपर्छ, यसका लागि ठूला दल जिम्मेवार हुनुपर्छ, लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ र समितिलाई सहमतिका लागि समय दिनुपर्छ । ” मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ संविधानका लेखनका लागि अहिले नै सहमतिका प्रयास अन्त्य नभइसकेको बताउँदै सबै दलले दिएका सुझावलाई समितिमा नै छलफल गरिनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले विगतका सहमतिलाई टेकेर सहमतिका लागि प्रयास जारी गरिनुपर्ने बताउँदै विगतका सहमति उल्ट्याउने र नमान्ने हो भने नयाँ सहमति बन्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका दिलनाथ गिरीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रका विषयमा जनमतसङ्ग्रह र अन्य विषयमा दुई तिहाई बहुमतद्वारा टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्नुभयो ।