संविधानसभाको आजको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन २०७१ माथिको छलफल जारी रहको छ । सङ्घीयता, शासकीयस्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका बारेमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका दलले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशसहितको अवधारणालाई समेटेर सो प्रतिवेदन समितिले संविधानसभाको बैठकमा पठाएको थियो । संविधानसभामा गत मङ्सिर २४ गते प्रवेश पाएको उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफल २९ गतेबाट प्रारम्भ भएको थियो । सो प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित हिजो र अघिल्लो बैठकमा गरी ६३ जना सभासद्ले धारणा राखिसक्नुभएको छ । संविधानसभाको वैठकमा उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सभासद् चन्द्रकान्त भण्डारीले माघ ८ गते जनताले चाहेको मुलुकलाई समृद्धि दिने प्रस्तावित नयाँ संविधान जारी गर्न सक्नुपर्छ भन्नुभयो । देशलाई विकासको माध्यमबाट समृद्धितर्पm लैजाने सङ्घीयता आम जनताको अपेक्षा भए पनि दल विशेषले सङ्घीयताका विषयमा आ–आफनै अडान कायम राखेर त्यसबाट लचकता देखाउने काम नभएबाट यो विषयमा सहमति कायम गर्न असजिलो भएकाले बताउनुभयो । मुलुकलाई अहिलेको राजनीतिक निवासबाट दिलाउन दलगत र समूहगत अडानबाट माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो–“प्रादेशिक विभाजन, शासकीय स्वरुप, सङ्घीयताको विषयमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका दलले पेस गरेको प्रस्ताव नै वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ छ ।’’नेकपा (एमाले)का सभासद् युवराज ज्ञावलीले सबैको सर्वसम्मतिमा संविधान जारी गर्न सकिन्न भन्ने कटुसत्यलाई मनन गरेर धेरैभन्दा धेरै दल र आन्दोलनकारी शक्तिबीचमा सहमति कायम हुनुपर्छ भन्ने पक्ष र पाटोलाई ख्याल गरेर प्रक्रियामा गएर यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नुभयो । अहिले संविधान बन्नु भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु हो भन्दै उहाँले सहमतिका लागि शीर्षनेताको पहललाई कायमै राखेर राज्य, राष्ट्र, राजनीतिक दललाई असफल हुन नदिन प्रक्रियामा गएर संविधानको विषयलाई माघ ८ गतेभित्रै छिनोफानो गर्नु बुद्धिमानी हुने भनाइ प्रस्तुत गर्नुभयो । एनेकपा (माओवादी)का सभासद् जनार्दन शर्माले अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत बहुमतको धम्कीका आधारमा संविधान जारी गर्न खोजिए आफूहरूलाई मान्य नहुने धारणा गर्नुभयो । आगामी माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा आफनो दल प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले बहुमतको आधारमा संविधान जारी गर्ने कोसिस गरेमा आदिवासी, जनजातिलगायत सडकमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो । विगतमा भएका आन्दोलनको निष्कर्षमा संविधान बनेकाले संविधानमा सबैको भावना स्वीकार गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संवाद समितिको प्रतिवेदनलाई कसरी टुङ्गो लगाउँछौँ भन्नेमा नै छलफल गरिनुपर्छ भन्नुभयो । राप्रपा नेपालका सभासद् कुन्तीकुमारी शाहीले संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका दललाई समेत समेटेर ल्याउने जिम्मेवारी रहेको राजनीतिक संवाद समितिले संविधानसभाको चौथो ठूलो शक्तिलाई पन्छाएर राजनीतिक मूल्य मान्यता र नैतिकता बाहिर गएर हुने काम कारबाहीलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार छौँ भने हामी आफैँले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ भन्दै उहाँले सहमति, जनमत सङ्ग्रह हँुदै विधि र प्रक्रियाबाट संविधानका अन्तरवस्तुमा देखिएका विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको मन्यता रहेको धारणा राख्नुभयो । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का सभासद जीतेन्द्रनारायण देवले मुलुकको अहिलेको राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गरी सहमति कायम गर्न आवेग र उत्तेजनाबाट सम्भव नहुने तर्क गर्नुभयो । विगतको आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न, मुलुक र जनताको हितका लागि सहमतिको विकल्प नरहेको बताउँदै उहाँले स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न मधेसका लागि मधेस आन्दोलन भएको यथार्थलाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ भन्नुभयो । जातीय, भौगोलिक र भाषा एवम् सांस्कृतिकलाई आधार मानेर प्रदेश बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । संविधानसभाको बैठक जारी छ ।