संविधानमा देखिएका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुनः पठाउने वा नपठाउने विषयमा सभासद्बीच विवाद देखिएको छ ।  सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले) दल सम्बद्ध सभासद्ले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसक्ने समितिमा पुनः प्रतिवेदन पठाउन नहुने भन्दै तत्काल प्रक्रियामा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।सहमतिको प्रक्रिया जारी रहेको र विगतको सम्झौताका आधारमा संविधान बनाउनुपर्ने भएकाले पुनः सहमति समितिमा नै विवादित विषय पठाउनुपर्ने धारणा भने एकीकृत नेकपा (माओवादी)मधेसकेन्द्रित दल सम्बद्ध सभासद्ले राख्नुभएको थियो । संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि पटक पटक भएको पहल र प्रयास असफल भएको भन्ने सत्तारुढ दल सम्बद्ध सभासद्को धारणा र सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै पुनः समितिमा नै प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने भन्ने प्रतिपक्षी दल सम्बद्ध सभासद्बीच जनताका सामु गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार नै आगामी माघ ८ गतेभित्र संविधान दिनुपर्छ भन्नेमा भने मतैक्य थियो । एमालेका चन्द्रबहादुर गुरुङले जातजातिका आधारमा सङ्घीय राज्य बन्न नसक्ने र त्यसले मुलुकलाई विखण्डन गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । एमालेका सीता ओलीले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेका कारण जनतामा निराशा पैदा भएको भन्दै सहमति हुन नसक्ने समितिमा पुनः विवादित विषय फर्काउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । एमालेकै राधाकृष्ण कँडेल, धनबहादुर रायमाझी  र मुक्तिप्रसाद पाठकले सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने विषय सकारात्मक नै भए पनि त्यसैको आडमा प्रक्रियालाई रोकिराख्न नहुने भन्दै तत्काल विधि र प्रक्रियामा जानुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका कमलेश्वर पुरी गोस्वामीले बहुमतका आधारमा संविधान जारी गर्छु भन्ने सोच त्याग्न आग्रह गर्दै विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि पुनः सहमति समितिमा नै पठाउन आग्रह गर्नुभयो । एमाओवादीका उमेशकुमार यादवले बाह्रबुँदे सहमतिको सहयात्रीलाई बाहेक गरेर एकलौटी रुपमा संविधान जारी गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै पुनः सहमति समितिमा विवादित विषय पठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एमाओवादीकै सभासद् श्रीप्रसाद जगेबु, ओङ्दी शेर्पा र कृष्ण धितालले संविधान सबैले अपनत्व लिने र भावना समेटिनुपर्ने विषय भएकाले दुई तिहाईका आधारमा जबर्जस्ती गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । काँग्रेसका जीवनबहादुर शाही, दीपक खड्का, रेशमबहादुर बानियाँ र  नारायणबहादुर कार्कीले दुई तिहाई जनमतलाई सम्मान गर्दै तत्काल मुलुकलाई समाधान दिन र काँग्रेस र एमालेको नौबुँदे प्रस्तावका आधारमा विवादित विषयलाई टुङ्गो लगाउन जोड दिनुभयो । राप्रपाक  प्रेमबहादुर गिरी तथा एमालेका गणेश पहाडी र हर्कबोल राईले सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेकाले संविधानसभाले नै निर्णय गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । एमाओवादीका सुरेन्द्रप्रसाद जैसवालले सहमतिका आधारमा नै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बहुमतको दम्भ नराख्न आग्रह गर्नुभयो ।