संवैधानिक–राजनीतिक संवाद समितिका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सहमतिमा संविधान जारी गर्न माघ ८ कै मिति हुनुपर्छ भन्ने नभएको बताउनुभएको छ । मध्यपुरथिमिमा आयोजना भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार सरोकार केन्द्र नेपालको प्रथम भक्तपुर जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताको चाहनाअनुसारको संविधान जारी गर्न यही मिति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन भन्नुभयो । डा भट्टराईले भन्नुभयो, “अहिले जनताको संविधान बनाउन लागेको हो, बाजा बजाएर माघ ८ मै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सबै कुरामा सहमति भए माघ ८ अघि या फागुन ८ मा पनि संविधान जारी गर्न सकिन्छ ।” माघ ८ मै संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर महत्वपूर्ण मुद्दाहरू छोडेर सहमति गर्न नसकिने बताउँदै उहाँले संविधान जारी गर्दा महत्वपूर्ण मुद्दालाई समेटेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, पहिचानजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा सहमति नभई संविधान जारी गर्न नसकिने बताउँदै भट्टराईले भन्नुभयो, “माघ ८ मै संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर महत्वपूर्ण मुद्दालाई बिर्सिएर सहमति गर्न सकिँदैन, दलहरूबीच अझै पनि महत्वपूर्ण मुद्दामा पूर्णतः सहमति भएको छैन, सहमति गर्ने प्रयास निरन्तर जारी छ, सहमति बनेको खण्डमा माघ ८ भन्दाअघि या पछि जहिले पनि संविधान जारी गर्न सकिन्छ ।” उहाँले छलफल र वार्ता निरन्तर जारी रहे पनि सकारात्मक विन्दुमा पुग्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सहमतिको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सहमतिको बाधक राजनीतिक दलहरू नभएर सहमति बिथोल्न बाहिरी तत्वले चलखेल गरेको दाबी गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, “सहमतिको प्रयास निरन्तर जारी छ, तर सहमति हुन नदिन दलभन्दा पनि बाहिरी तत्वको चलखेल गरेको छ, बाहिरी तत्वको चलखेलकै कारण सहमति बन्न सकिरहेको छैन ।” बाहिरी तत्व को हो, कुन शक्ति हो भन्ने किटान नगरे पनि उहाँले सहमति भाँड्न सक्रिय बाहिरी तत्वलाई परास्त गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । भट्टराईले देशमा अहिले मानवअधिकारको अवस्था बिग्रँदो अवस्थामा रहेको आँैल्याउँदै संविधान जारी भएपछि मानवअधिकारको अवस्था पनि ठीक हुने टिप्पणी गर्नुभयो । केन्द्रका जिल्ला संयोजक रामसुन्दर श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गौरी प्रधान, प्रकाश वस्ती, राष्ट्रिय मानव अधिकार सरोकार केन्द्र नेपालका संस्थापक अध्यक्ष मुक्ति प्रधान, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीलगायतले नयाँ बन्ने संविधानमा मानवअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।