राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहमतिबाटै संविधान जारी गर्न संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘समृद्ध नेपालको आधार, समयमै संविधान’ विषयक बहसमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले अधिकतम लचकताका साथ सहमति गरेर समयमै संविधान जारी गर्ने बताएका हुन् । महासङ्घले मुलुकको आर्थिक विकासको एजेन्डाका साथै मुलुकको समग्र विकास एवम् प्रगतिका लागि अति आवश्यक मानिएको राजनीतिक स्थिरता र संविधान निर्माणको विषयमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धताले आम जनता निकै उत्साहित भएता पनि संविधान जारी गर्ने घोषित मिति आइपुग्न एक महिना मात्र बाँकी रहँदा संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुन नसक्दा आम नेपालीमा निरासा बढ्न गएको अवस्थामा महासङ्घले बहस गरेको हो । सो अवसरमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, “समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ, त्यसका लागि सन्तुलितरुपमा अगाडि बढेर जानुको विकल्प छैन, हदैसम्म लचिलो भई सहमति गरेर सङ्क्रमणकाल अन्त्य गर्नुपर्छ ।” जनादेशलाई अवमूल्यन गर्न नहुनेतर्फ सबै राजनीतिक दलको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले वार्तास्थल छोडेर गए पनि उहाँहरूलाई वार्तामा ल्याउन आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । व्यावहारिक हुनेसम्म सहमतिका संविधान ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उपसभापति पौडेलले मुलुकलाई निकास र जनतालाई विकास दिनुपर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  जनतालाई तिरस्कार गरेर अतिरञ्जित तबरले अगाडि बढ्न नहुनेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्ुनयभो, “आफ्नो अनुकूलतालाई मात्र सहमति भन्नु राजनीतिक बेइमानी हो, त्यसो गर्न हुँदैन ।” नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले शान्ति र समृद्धको आधार बनाउनका लागि संविधान जारी गर्न आफू र आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै एमालेले सहमतिबाटै संविधान लेख्न चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सहमतिको नाममा देशलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन नहुने धारणा राख्दै भन्नुभयो, “पहिलो संविधानसभा सहमतिको नाममा समाप्त भयो, अब दोस्रोलाई पनि त्यही बाटोमा लैजान हुँदैन र सहमतिको नाममा देशलाई पछाडि धकेल्न पाइँदैन ।” एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान संविधान जारी गर्नुका साथै देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार एवम् अपारदर्शीताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफ्नो पार्टीको प्राथमिकतामा सत्ता नभई संविधान नै भएको बताउँदै विगतमा भएका सहमति संविधानको अन्तरवस्तुलाई ख्याल गरेर संविधान ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि सहमति आवश्यक हुने धारणा राख्नुभयो । मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले बहुमतले संविधान जारी गरेमा ठूलो भूल हुने बताउँदै आर्थिक विकास र स्थिरताका लागि सहमतिबाटै संविधान आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ठूला पार्टीहरू दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो, “संविधानको मूल विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नका लागि स्वार्थ त्याग्नुपर्छ, अनिमात्र मुख्य विषयमा पुग्न सकिन्छ ।” मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विद्यमान विभेद्लाई अन्त्य गरी सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी गर्न सहमतिको विकल्प नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सत्ताको खेलका कारण संविधानका विषयमा खुलेर कुराकानी हुन नसकेको बताउँदै संविधानका लागि अहिलेसम्म पनि राजनीतिक दलका बीचमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नभएको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबराले चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो लगानी देशमा आएको त्यसलाई कायम राख्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान समयमै संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सचेतक डिलानाथ गिरीले ठूला दलहरू सत्ता स्वार्थमा लागेको आरोप लगाउँदै कुनै पनि पार्टीलाई निषेध नगरी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डेले  समयमै संविधान निर्माण गरी मुलुकलाई आर्थिक क्रान्तितर्फ लैजान बारम्बार भन्दै आएको निजी क्षेत्र पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा थप चिन्नित भएको बताउनुभयो  । कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेता, प्रतिष्ठित व्यक्ति, उद्यमी व्यवसायी, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, विभिन्न जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारी, महासङ्घका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारी सहभागिता थियो ।