यतिबेला देश संविधानसभामार्फत संविधान दिने समयमा छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वमा खासै गम्भीरता देखिन सकेको छैन । एउटा पक्ष आन्दोलनबाट गलाउन खोज्ने अर्को पक्ष उखान र टुक्काबाटै भुँईमा सुताउन खोज्ने अवस्था आएको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच चलेको रस्साकस्सीलाई संकेत गर्दै विश्लेषकहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । मंगलबार विहान बोलाइएको बैठकमा एमाओवादी गएन । उसले भन्यो मधेशीलाई पनि बोलाउनुपर्छ । त्यसपछि ४ बजेका निम्ति मधेशवादीसहितको बैठक बोलाइयो तर त्यहाँ एमाले अध्यक्ष गएनन् । बैठक हुन सकेन । बुधबार दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको बैठक फेरि बस्न नसकेमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । र, भइहाले पनि त्यसले कुनै निष्कर्श दिने अपेक्षा छैन । किनकि, एमालेका अध्यक्षले मधेश र जनजातिलाई विखण्डनकारी भनेको आरोप एमाओवादी अध्यक्षले लगाइहँदा मधेशवादी दलहरुले बैठकमा आक्रोशित धारणा प्रस्तुत गर्ने निश्चित छ । अर्कोतर्फ, सहमतिबाट नै सबै समाधान हुने भए किन दोस्रो चुनाव गरिएको ? किन जनताले भोट दिएको भन्ने एमालेको प्रश्नमा जवाफ दिन एमाओवादीलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले विवादलाई सार्वजनिक गर्नुभन्दा विवादित पक्ष पहिले बसेर हल गर्ने र अन्य सहमत हुनसक्ने पक्षहरुलाई समेत समेट्दै माघ ८ को समयसीमालाई कायम राख्न सकिने भए त्यसै अनुसार गर्ने नसकिने भए अहिले नै जनतालाई जानकारी दिएर समय छोटो अवधिको लागि (कम्तिमा एक महिना) सारेर सहमतिको प्रयत्न अघि बढाउनु यतिबेलाको निम्ति बुद्धिमानी हुनेछ । होइन, जुँगाकै लडाईमा शीर्ष नेता भुल्ने हो भने यो ईतिहासको गम्भीर भुल हुनेछ, यसमा संलग्न चाहे जोसुकै होउन् तिनलाई समयले, इतिहासले, नेपाली जनताले छोड्ने छैनन् ।