मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट अवैध रुपमा रकम उठाएको भन्दै भिसा लुरा नेगारा (भिएलएन) नेपाल सङ्स्थाको दर्ता खारेज गर्न व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय तथा श्रम समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले भिएलएनको दर्ता खारेज गर्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रभु साहले जानकारी दिनुभयो । मलेसियाको अल्ट्रा किराना एसडिएम बिएचडी नामक निजी कम्पनीले नेपालको भिएलएनसंस्थासँग गत साल कात्तिक ८ गते कामदारको प्रवेशाज्ञा प्राप्ति प्रक्रिया गर्ने सम्झौता गरेपछि एक वर्षदेखि अवैधानिक रूपमा प्रतिकामदार रु तीन हजार २०० अतिरिक्त रूपमा उठाई करिब रु एक अर्ब बराबरको रकम उठाएको थियो । बैठकले भिएलएनको गतिविधि रोक्न र सो अवधिमा उठाएको रकमबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि मलेसिया जाने कामदारले प्रवेशाज्ञाबापत रु ७०० मात्रै तिर्ने गरेकामा सो सम्झौतापछि रु तीन हजार ९०० तिर्नु परिरहेको थियो । कम्पनीले कार्य सुरुआत गरेयता एक वर्षमा मात्रै करिब तीन लाख नेपाली मलेसिया गएको वैदेशिक रोजगार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रतिकामदारबाट उठाइएको रु तीन हजार २०० को हिसाबले सो अवधिमा कम्पनीले रु ९६ करोड अवैध रूपमा उठाएको देखिन्छ । कामदार प्रवेशाज्ञाबाहेक पनि विद्यार्थी प्रवेशाज्ञा र सामाजिक प्रवेशाज्ञाको नाममा समेत भिएलएनले रकम उठाइरहेको छ । सो कम्पनीले नेपालका लागि मलेसियाको राजदूतावास रहेको पुल्चोकस्थित कार्यालयमै छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी रकम असुलिरहेको छ । समितिका सभापति साह कम्पनी दर्ता गर्दा भिएलएनले आफू प्रवेशाज्ञासम्बन्धी सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने संस्था रहेको र सोही कार्यमात्रै गर्ने विवरणमा लेखे पनि व्यवहारमा कार्यालय नै खोलेर सेवामूलक कार्यमा संलग्न भई गैरकानुनी कार्य गरेको बताउनुहुन्छ । अहिले दैनिक सरदर एक हजार व्यक्ति रोजगारीका लागि मलेसिया जान्छन् । यसरी हेर्दा प्रवेशाज्ञा प्राप्तिको प्रक्रिया मिलाउने नाममा केही शब्द टाइप गरेको आधारमा दैनिक रु ३२ लाख भिएलएनले नेपाली कामदारबाट असुलिरहेको छ । यसअघि भिएलएनको सम्बन्धमा उजुरी परेपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको अनुरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले भिएलएनका निर्देशक राम श्रेष्ठसँग बयान लिएको थियो । सो बयानमा श्रेष्ठले मलेसियाको कम्पनीसँगको सम्झौताअनुरूप प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया शुल्कबापत थप रु तीन हजार २०० लिन पाउने र सोमध्ये रु १५५ मात्रै भिएलएन नेपालले लिई बाँकी रकम मलेसियाको बिएचडी कम्पनीले लैजाने गरेको बयान दिनुभएको थियो । निर्देशक श्रेष्ठ कम्पनीले कार्य सुरु गरेयताको अवधिमा करबापत नेपाल सरकारलाई आफ्नो कम्पनीले रु २० करोडभन्दा बढी तिरिसकेकोे जानकारी दिँदै प्राप्त रकमको २७ प्रतिशत करबापत नेपाल सरकारलाई दिने गरिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले कम्पनीले ‘आउटसोर्सिङ’का रूपमा कामदारको व्यक्तिगत विवरण, उसको चारित्रिक अवस्थालगायत विवरण नेपालस्थित मलेसियाको राजदूतावासलाई उपलब्ध गराउने गरेकोे बताइएको छ । सभापति साहले भन्नुभयो–“नेपालमा रहेको कुनै एउटा संस्थाले गैरकानुनी रुपमा विदेशको संस्थाका लागि काम गर्न मिल्दैन, भिएलएनले हालसम्म गैरकानुनी रुपमा लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ, सो पैसाका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।” भिएलएनको गतिविधि अवाञ्छित रहेको ठहर गर्दै श्रम, परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत पटक पटक छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि कारबाही हुन नसकेको अवस्थामा समतिको निर्देशनले कारबाहीका लागि बाध्य पार्ने आशा गरिएको छ ।