एकीकृत नेकपा(माओवादी)को नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चाले संविधानको विवादित विषयमा ठोस धारणा तय गरेको छ । मोर्चाको कार्यदलको बैठकले संविधानका प्रमुख विवादित विषयमा ठोस अवधारणा तयार पारेको जनाएको छ । मोर्चाले शासकीय स्वरूपमा मिश्रित प्रणालीका आधारमा जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहनुपर्ने अवधारणालाई अन्तिम रुप दिएको छ । यस्तै प्रमुख विवादित विषयको रूपमा रहेको राज्य पुनः संरचनाका सम्बन्धमा पनि दश प्रदेशको अवधारणा अगाडि सार्न लागेको कार्यदलका सदस्य एवम् सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । नेता कर्णका अनुसार मोर्चाले अगाडि सारेको प्रस्तावमा लिम्बुवान, किरात÷ खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थरुहट, मधेस, कर्णाली÷ खसान र शेर्पा प्रदेश रहेको छ । मोर्चाले तराईमा दुई प्रदेश र पहाडमा आठ प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सारेको हो । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई लिम्वुवान प्रदेशमा नै राख्ने र सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहट प्रदेशमा राख्नुपर्ने सहमति भएको छ । यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई नै आत्मसात् गर्ने समेत मोर्चाको जोड छ भने न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा मोर्चाले राज्य तथा प्रदेश–प्रदेशबीचको विवाद हल गर्नका लागि संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च अदालत रहने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणालाई अन्तिम रुप दिएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)लगायतका दलले यसअघि नै विवादित विषयमा अवधारणा अगाडि सारेको सन्दर्भमा संविधानसभामा प्रतिनिधत्व गर्ने १९ दलको पनि समान धारणा आओस् र छलफल गर्न सहज होओस् भनेर अवधारणा तयार पारिएको सहअध्यक्ष कर्णले जानकारी दिनुभयो । मोर्चाको कार्यदलका सदस्य रहनुभएका एकीकृत नेकपा(माओवादी)का सचिव वर्षमान पुनले अवधारणा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै आइतबार बस्ने मोर्चाको बैठकमा पेस गरिने र अन्तिम रुप दिइने जानकारी दिनुभयो । कार्यदलमा एमाओवादीका पुन, सद्भावना पार्टीका कर्ण, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष एवम् सभासद् प्रेमबहादुर सिंह, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष पासाङ शेर्पा र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका सभासद् रामकुमार राई सदस्य हुनुहुन्छ । मोर्चाले तयार पारेको अवधारणा २०६९ जेठ २ गते प्रमुख दलबीच भएको सहमतिको वरिपरि नै रहेको कार्यदलमा सहभागी नेताहरूले जानकारी दिनुभएको छ । राज्य पुनः संरचनाको सम्बन्धमा राज्य पुनः संरचना आयोग र अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको सहअध्यक्ष कर्णको भनाइ छ ।