संविधानका विवादित विषयमा निर्णायक र अन्तिम छलफल गर्ने भनेर वार्तामा बसेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा ९माओवादी० र मधेसवादी दलहरुको आजको बैठक सम्पूर्ण मधेस एक प्रदेशको कुराले बिनानिष्कर्ष सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकको सुरुमै काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राज्यको पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा तपाइँको धारणा के हो भनी सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई धारणा राख्न भन्नुभएको थियो । त्यसक्रममा अध्यक्ष महतोले तराईको कुनै पनि भूभाग पहाडमा मिलाउन नहुने बताएपछि नेकपा—एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो हुनै नसक्ने बताउनुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले अझ व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा ‘सबै सम्म भूभाग उहाँहरुलाई ९मधेसवादी दललाई० चाहिने भए सबैका आँगन पनि सम्म हुन्छन्, त्यो पनि चाहियो भन्नुहोला, अनि छिमेकमा विहार र उत्तर प्रदेश पनि सम्मै छन् त्यो पनि दाबी गर्नुहुने हो कि रु’ भनेपछि बैठकमा मधेसवादी नेताहरु उत्तेजित भएको बैठकमा सहभागी नेताले जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि अध्यक्ष ओलीले सञ्चारकर्मीलाई भन्नुभयो–“तराईका भूभागलाई पहाडमा मिलाउनै हँुदैन भन्ने भनाइको कुनै तुक छैन, राज्यको पुनःसंरचना जनतालाई राज्यको सेवासुविधा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन र राष्ट्रिय एकता अझ प्रबल बनाउनका लागि हो ।” जनताको बीचमा यो जात र त्यो जात अनि यो भूगोल त्यो भूगोल भनेर कलह मच्चाउने, अनि यहाँनिर गैरपहाडिया गाँउ छ त्यो यता पर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराले उचित हुँदैन भन्दै ओलीले भन्नुभयो–“भूगोलका लागि राज्यको पुनःसंरचना हो भन्दै निहुँ खोज्ने रु” आफूहरुसँग संविधान निर्माणका लागि दुई तिहाइ बहुमत भए पनि सहमतिका लागि दिनरात नभनी अनवरत वार्तामा रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले सहमतिका लागि नै उहाँहरु ९विपक्षी० का अनावश्यक तर्क कुतर्क सुनिरहेका छौँ भन्नुभयो । कसैका अहङ्कारका निम्ति राज्यको पुनःसंरचना नहुने बताउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो–“छलफल तथ्य र तर्कका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने हो, पाखुरा सुर्केर हँुदैन ।” उहाँहरु ९एमाओवादी र मधेसवादी दलहरु० को व्यवहार हेर्दा संविधान जारी गर्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न भन्नेमा आफूलाई शङ्का उत्पन्न भएको जानकारी दिनुहुँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो–“हिजो मात्र एमाओवादीले संविधानसभा दलको बैठक गरेर संविधानसभाभित्र भिडन्तका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो, मानसिक रुपले भिडन्तका लागि तयार होऊ भनेर निर्देशन दिनुभयो ।” संविधानसभा भनेको कुनै कुस्तीको अखडा होइन, त्यो त विचारविमर्श गर्ने, देशका हितमा छलफल, तर्क र बहस गर्ने थलो हो भन्दै उहाँले संविधान जारी गर्नका लागि निरन्तर वार्ता भइरहेका बेला देशभरि मोर्चाको गठन र विस्तार केका लागि भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले केही दिनअघि राजनीतिक दलहरूले संविधानका विवादित विषयमा सहमति ननिकाल्ने हो भने यसका लागि आफूले पहल गर्ने भनेपछि दलहरूबीच ती विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै गहन रूपमा छलफल अगाडि बढिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आज दलहरु निर्णायक भनी बैठकमा बसेका थिए । बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमतिमा नै संविधान जारी गर्नका लागि छलफल जारी रहेको र मङ्गलबार नेपाली काँग्रेससँग सकारात्मक छलफल भएकाले निष्कर्षमा पुग्ने आशा भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । आफू काम परेर एकैछिन बाहिर गएको र फर्केर आउँदा त बैठकको वातावरण अर्कै भइसकेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो–“बैठकमा नेताहरुबीच घोचपेच भएकाले साथीहरुले रियलाइज नभएसम्म बैठक नबस्ने भन्नुभा रै’छ । हामी चारै पक्षका प्रमुख बस्यौँ र अर्को बैठकमा यस बारेमा छलफल गर्ने कुरा भयो । अहिले सभामुख सुवास नेम्वाङले बोलाएको बैठकमा जानका लागि उठ्यौँ ।” सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महतोले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई मङ्गलबार भएको सकारात्मक छलफलपछि आजको बैठकमा सहमति हुने माहोल बनेको बताउँदै भन्नुभयो–“बैठकको प्रारम्भमा मैले मधेसी मोर्चाका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा सङ्घीयताका सवालमा सम्पूर्ण तराईसँगै पूर्वी तरार्ईका झापा, मोरङ, सुनसरी तथा पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुर मधेसको भूभाग हो, मधेस हो त्यसैले त्यो मधेस प्रदेश र थरूहट प्रदेश मै रहनुपर्छ भनेको थिएँ ।” अध्यक्ष महतोले आफूले उक्त कुरा राख्दा एमालेका अध्यक्ष ओलीले वार्ताको माहोल असहज हुने आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्नुका साथै वेतुकको कुरा भन्दै सम्पूर्ण तराईलाई मधेसमा राख्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा ‘विहार र युपी समेतलाई मधेस प्रदेशमा राख्ने हो कि’ भन्ने कुरा राखेपछि वार्ताको माहोल असहज बनेको बताउनुभयो । पछिल्लो चरणमा संविधानका मुख्य चार अन्तरवस्तुका विषयलाई लिएर संविधानसभामा राजनीतिक दलहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् । एकातर्फ सत्तारूढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा ९एमाले०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (माले) सहित पार्टीहरु छन् भने अर्कोतर्फ एकीकृत नेकपा ९माओवादी०को नेतृत्वमा मधेसी मोर्चा रहेका छन् । राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा ती दुई मोर्चाका बेग्लाबेग्लै धारणा रहिआएका छन् । आ–आफ्ना मान्यताले माघ ८ मा संविधान जारी हुनेमा आशङ्का बढ्दै गएको छ । ती गहन विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै द्विपक्षीय, त्रिपक्षीयलगायत कैयौँपटक बैठक बालुवाटारमा सम्पन्न भए पनि कुराको चुरो भने निस्किएको छैन ।