संविधानका मुख्य विवादित विषयलाई सर्तसहित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुनः पठाउने बारेमा प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन् । विवादित विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) को बैठकले सहमति नभए प्रक्रियामा जाने कुरालाई सुनिश्चित गरेर संवाद समितिमा विवादित अन्तरवस्तुलाई पुनः लैजान सकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । सभामुखसँग सल्लाह गरेर विवादित विषयमा सहमति गर्न केही दिन पुनः संवाद समिति पठाउन सकिने तर त्यहाँ (संवाद समिति) मा पनि सहमति नभए संविधानसभा नियमावलीअनुसारको प्रक्रियामा जानका लागि सुनिश्चित हुनुपर्ने एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताउनुभयो । दलहरू सहमतिका लागि लचिलो भएर अन्तिम प्रयास गरिरहेको जानकारी गराउँदै वरिष्ठ नेता खनालले सहमति भएन भने प्रक्रियामा जानुको कुनै विकल्प छैन भन्नुभयो । अब कसरी प्रक्रियामा जानुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा नेता खनालले नियमावलीले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई छोट्याएर अघि बढ्न सकिने धारणा राख्नुभयो । बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरू सहभागी नभएकाले उनीहरूसँग पनि छलफल गरेर प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सभामुखलाई भेटेर कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा परामर्श गर्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन् । संविधानका विवादित अन्तरबस्तुलाई संवाद समितिमा पठाउने सम्बन्धमा एमाओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले त्यस विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विवादित विषयमा छलफल तथा सहमति गर्न संवाद समिति संविधानसभाको एकमात्र आधिकारिक थलो हो र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दलका प्रमुख नेताहरू सदस्य रहेको यस समितिमा उहाँहरूले सहमति नगर्ने भए अन्तरवस्तुलाई पठाएर मात्र केही हुँदैन ।” नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानका मुख्य विवादित अन्तरवस्तुमा दलहरूबीच सहमति नभएपछि अब संविधानसभा नियमावलीअनुसार प्रक्रियामा जानका लागि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग छलफल गरीअघि बढ्ने छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । महामन्त्री सिटौलाका अनुसार नियमावलीअनुसार अवरुद्ध भएको प्रक्रियालाई अघि बढाउन पनि कुन तरिकाले जाने भन्नेबारेमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सभामुखसँग आज छलफल गर्नुहुनेछ । संविधानका मुख्य विवादित विषय राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा राजनीतिक दलहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् । एकातर्फ सत्तारूढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (माले) सहितका दलहरू छन् भने अर्काेतर्फ एकीकृत नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा मधेसी मोर्चा रहेका छन् । बैठकमा सबै दलका शीर्षनेतासहित दोस्रो तहका नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।