संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउने उद्देश्यले आइतबार साँझ बसेको प्रमुख चार राजनीतिक दलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा भएको उक्त बैठकमा विशेषगरी राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा छलफल भएको थियो । अघिल्लो संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचना समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन र पछिल्लोपटक नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)लगायत दलले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशको अवधारणामा छलफल भएको थियो । सत्तारुढ दलका तर्फबाट गत कात्तिकमा प्रस्तुत भएको सातबुँदे प्रस्ताव र एकीकृत नेकपा(माओवादी) नेतृत्वको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावका समानता र असमानताका सम्बन्धमा छलफल भएपनि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको सभापति डा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । “संविधानका अन्तरवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल प्रारम्भ भएको छ, हालसम्म विधागतरुपमा छलफल केन्द्रित भएको थिएन, यसले सहमतिको आधार तयार पारेको छ । सोमबार बिहान पुनः छलफल गर्ने सहमति भने भएको छ”–बैठकमा भएको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै सभापति डा भट्टराईले भन्नुभयो । छलफलमा पूर्वको तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको विषयमा दलहरुबीच सहमति कायम हुन सकेन । सत्तारुढ दलले प्रस्तुत गरेको राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्तावमा पूर्वाञ्चलमा एक प्रदेश राखिएको छ भने विपक्षी दलको प्रस्तावमा किरात र लिम्बूवान प्रदेश समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै लिखु पश्चिम बुढीगण्डकीसम्मको हकमा सत्तारुढ दलले पेस गरेको प्रस्तावमा एउटा प्रदेश रहने भनिएको छ भने विपक्षी दलको अवधारणामा दुई प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै बुढीगण्डकीदेखि राप्तीसम्मको हकमा सत्तारुढ दलको प्रस्तावमा एक प्रदेश र विपक्षी दलले भने दुई प्रदेश हुने अवधारणा अगाडि सारेको छ । यही विवादका बीचबाट सहमति खोज्न प्रक्रियागत छलफल गरिएको सभापति डा भट्टराइले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी सत्तारुढ दल र विपक्षी दलका तर्फबाट पहाडका विभिन्न क्षेत्रका सम्बन्धमा निर्माण गरिने भनिएको प्रदेशका बीचमा देखिएका विवादलाई कसरी समाधान गर्ने र त्यसको आधार के हुने भन्नेमा पनि छलफल भएको उहाँको भनाइ छ । प्रमुख दलबीच पहिचानको पाँच आधार र सार्मथ्यको चार आधारकै आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्ने विषयमा सहमति भएपनि प्रक्रिया कसरी मिलाउने भन्ने विवाद समाधान हुन अझै बाँकी छ । प्रदेश सङ्ख्यामा सहमति भयो भने त्यसकोे नामाङ्कनको जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई प्रदान गर्न प्रमुख दल सहमत भएका छन् । सत्तारुढ दलको तर्फबाट पेस गरिएको सात प्रदेश र विपक्षी दलले प्रस्तुत गरेको दश प्रदेशका समानताका आधारमा एक दुई प्रदेशलाई तलमाथि गरेर भएपनि सहमति खोज्ने प्रयत्न जारी रहेको र सोमबार दिनभरि छलफल गरेर सहमतिमा पुगिने विश्वास सभापति डा भट्टराईले व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । यस्तै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा पनि बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।