एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले विगतमा प्रमुख दलबीच भएको १२ बुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार संविधान लेखन प्रक्रियालाई सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउन पुनः सत्तारुढ दललाई आग्रह गरेको छ । एमाओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले संविधानसभा नियमित संसद् नभएकाले बहुमत र अल्पमतका आधारमा अगाडि बढ्न नहुने निष्कर्ष निकाल्दै नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)लाई बहुमतीय प्रक्रियामा अगाडि नबढ्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । “सत्ताधारी दल बहुमतीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढे त्यसका लागि संविधानसभाभित्र र बाहिर सङ्घर्ष गर्नका लागि पनि तयार हुने निर्णय गरिएको छ”, एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले भन्नुभयो, “दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संविधान बहुमतका आधारमा अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यसमा जनआन्दोलनकारी शक्तिको सहमति आवश्यक रहन्छ ।” सहमतिमा संविधान जारी गर्नका लागि संविधानसभाभित्र रहेका १९ दल, संविधानसभा बाहिर रहेका ११ दल तथा अन्य साना दल, संविधानसभाको निर्वाचन बहिस्कार गरेको नेकपा–माओवादी, आदिवासी जनजातीसँग संयुक्त रूपमा जनपरिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । मुलुकको मूल कानुन सबैले आत्मसात् गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एमाओवादीले त्यसमा कोही कसैले पनि जबर्जस्ती गर्ने कुरा जायज र न्यायसङ्गत हुन नसक्ने ठहर गरेको स्थायी समिति सदस्य सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, पार्टीले चाल्नुपर्ने कदम तथा अन्य दलसँगको सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा समेत बीचको बाटो खोज्न सकिने भन्दै एमाओवादीले विषयवस्तुलाई अन्यत्र नमोड्न र प्रक्रियाको नाममा विगतको सहमति तथा सम्झौतालाई नभुल्न सबैलाई सचेत गराएको छ ।