एकीकृत नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा रहेको ३० दलीय मोर्चा, नेकपा–माओवादी र आदिवासी जनजातिको संयुक्त आन्दोलन समन्वय समितिले सहमतिको आधारमा संविधान जारी गर्न पुनः सत्तारुढ दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । तीनवटै पक्षको संयुक्त बैठकले विगतमा दलहरुबीच भएको १२ बुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र विभिन्न पक्षसँग भएको सम्झौताका आधारमा सबैले मान्ने संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहजरुपमा अगाडि बढाउनुको साटो बहुमतको आधारमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै उनीहरुले प्रक्रियाको कुरा नगर्नसमेत पुनः आग्रह गरेका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रिया नियमित संसद्को काम कारबाही नभएकाले सबैको भावना र चाहनालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने, विगतका सहमति तथा सम्झौताको अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि तीन पक्षले सचेत गराएका छन् । बैठकले जनपरिचालनलगायतका काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउन एक कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । कार्यदलमा एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का नेता जीतेन्द्र देव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, नेकपा–माओवादीका सचिव देवप्रसाद गुरुङ र प्रवक्ता पम्फा भुसाल, सङ्घीय समाजवादी पार्टीका महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) का सभासद् रुक्मिणी चौधरी तथा थरुहट तराई पार्टीका सभासद् गङ्गा चौधरी सदस्य हुनुहुन्छ । कार्यदलमा अन्य सदस्य शुक्रबार बस्ने बैठकले थप गर्नेछ । बैठकले सहमतिका आधारमा पहिचानसहितको संविधान निर्माणका लागि जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिइयो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले परिवर्तनको प्रक्रिया सङ्कटमा परेकाले सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक ठाउँमा गोलबन्द भएको बताउनुभयो । उहाँले काँग्रेस–एमालेलगायतका सत्तारुढ दलले विगतको सहमति र सम्झौतालाई भुलेर ‘जबर्जस्ती’ गर्न खोजेकाले संयुक्त आन्दोलनमा जानुपरेको धारणा राख्दै संयुक्त दबाबले मात्रै जनपक्षीय संविधान निर्माण हुने स्पष्ट पार्नुभयो । एक्ला–एक्लै अगाडि बढेर कुनैपनि उपलब्धि प्राप्त नहुने र परिवर्तनको सपनासमेत पूरा नहुने भएकाले संयुक्तरुपमा अगाडि बढ्न लागिएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले जनताको अधिकार र परिवर्तनबाट प्राप्त भएका उपलब्धि धरापमा परेकाले संयुक्तरुपमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जनयुद्ध, जनआन्दोलनलगायतका विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त भएका राजनीतिक परिवर्तनले देखाएको सपना खण्डित हुनलागेकाले सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक ठाँउमा उभिएको धारणा राख्नुभयो । नागरिक समाजका अगुवा एवम् आदिवासी जनजाति संयुक्त आन्दोलन समन्वय समितिका संयोजक पद्मरत्न तुलाधरले पहिचानको कुरा गर्ने वित्तिकै जातिवादी देख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएका कारण संयुक्तरुपमा जनपरिचालन गर्नुपरेको बताउनुभयो । बैठकले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, नेपालको मौलिकताका आधारमा शासकीय स्वरुप अङ्गाल्नुपर्ने, संविधानको भावनाअनुसारको निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।