सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट प्रस्तुत गरिएको छैटौं प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले म केही भनाइहरु राख्ने अनुमति चाहन्छु । विविध कारणले गत पौष २९ गतेको संविधानसभामा म उपस्थित हुन सकिन । यो कुनै नियतवश उपस्थित नभएको नभइकन थोरै ‘कम्युनिकेशन ग्याप’ र असमझदारीको कारणले मात्रै म अनुपस्थित रहन पुगेको थिएँ । त्यसैले त्यसलाई अन्यथा लिएको छैन यस गरिमामय सदनले भन्ने मैले अनुभुत गरेको छु । त्यसैले यस समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुभन्दा पहिले सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले केही कुरा राख्न म आवश्यक ठान्दछु ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउनको निम्ति हामी सबैले गत ७० वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका छौं र यो संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले गत ७० वर्षदेखिका विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलनलाई एउटा नयाँ उत्कर्षमा पुर्‍याउने, प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने र नयाँ युगमा पदार्पण गर्ने काम गर्दछ । त्यसैले यतिबेला हामीले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने अवसर होइन । अंग्रेजीमा एउटा भनाई छ – ‘टु अर इज ह्युमन, टु ब्लेम समवन एल्स इज पोलिटिक्स’ । अर्थात गल्ती गर्नु मानवीय स्वाभाव हो, अरुलाई दोष दिनु राजनीति हो । हामीले गल्ती अवश्य गरेका छौं, धेरै–थोरै सबैले गल्ती–कमजोरी गरेका छौं । त्यसलाई विनम्रतापूर्वक स्वीकारेर अगाडि बढ्नु सही हुन्छ । दोषारोपण गरेर, समस्या बल्झाएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले यो बेलामा हामी सबैको ध्यान त्यतापट्टि आकर्षित रहनुपर्छ र रहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

जहाँसम्म संवाद समितिलाई यसपटक दिइएको समयावधि जम्मा ४ दिनको थियो । तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, खुशीसाथ मलाई यस सदनलाई के अवगत गराउनु छ भने – गत ९ महिना हामीले पटक–पटक औपचारिक, अनौपचारिक विभिन्न छलफलहरु गरेका हौं तर यसपटकको चार दिनका बहस र छलफल सबभन्दा उपलब्धीपूर्ण र सबभन्दा गहन, व्यवस्थित, जिम्मेवारपूर्ण रहे । हामीले सम्माननीय अध्यक्ष महोदयसमेतको विशेष उपस्थितिमा विभिन्न बैठकहरु आयोजना गरेका थियौं र त्यहाँ सहमति कायम रहन बाँकी रहेका कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरुमा असाध्यै सहमतिनजिक पुगेका हौं र केही विषयमा सहमति बनेर पनि औपचारिक ढंगले एकैचोटी एकमुष्ट गर्ने भनेका हौं । त्यसैले संवाद समितिबाट प्रस्तुत यो प्रतिवेदनमा पनि हामीले स्पष्ट ढंगले, सर्वसहमतिले नै भनेका छौं – कतिपय विषयमा सहमति नजिक पुगेको भए पनि संविधानका मुख्य अन्तरबस्तुका विषयमा सहमतिमा पुगी टुंगो लाग्न नसकेको । त्यसैले हामी यसपटक बाँकी रहेका कतिपय विषयमा सहमतिनजिक पुगेकै हौं । खालि औपचारिकताको हिसाबले मात्रै हामीले यसलाई घोषणा नगरेका हौं । केही विषयमा मात्रै सहमति हुन बाँकी छ । त्यसैले सहमतिनजिक हामी पुगेका छौं, पुग्दै छौं भन्ने कुरा औपचारिक ढंगले सर्वसम्मतिले नै संवाद समितिले यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई विशेष ध्यान दिइनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।

यसक्रममा पौष २५–२८ गतेसम्म पटक–पटक भएका उच्चस्तरीय वार्ता र छलफलहरुमा विषयकेन्द्रित भएर हामीले छलफल गर्‍यौं । खासगरी राज्यको पुन:संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड, राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली यी चार विषयमा असहमति बाँकी छन् भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । विषयगतरुपमा छलफल हुँदा यसपटक औपचारिक ढंगले समितिबाट पारित गराएका त होइनौं तर प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुका बीचमा न्याय प्रणालीमा सहमति बनिसकेको छ । जो विवादका विषयहरु थिए, खासगरी संवैधानिक अदालत राख्ने कि नराख्ने, न्याय परिषद्को संरचना कस्तो हुने, न्यायपालिकाभित्र रहेको भ्रष्टाचारको अनुगमन नियन्त्रण गर्नको निम्ति एउटा विशेष निकाय बनाउने विषय, न्यायपालिकाबाट भएका अनियमितताहरु र न्यायाधीशले गर्ने गल्ती कमजोरीको विरुद्धमा छानविन गर्नको निम्ति महाभियोग लगाउने प्रक्रिया र संयन्त्र निर्माण गर्ने जस्ता विषयहरुमा सहमति बनिसकेको हो । त्यसैगरी निर्वाचन प्रणालीको विषयमा पार्टीहरुका फरक–फरक धारणाहरु रहेकै हुन् । हामी सबैलाई थाहा छ संविधानसभाभित्र रहेका प्रमुख दलहरुका बीचमा दुईवटा कित्ता बनेर दुईवटा फरक–फरक प्रस्तावहरु प्रस्तुत भएका हुन् । एउटाबाट ९ बुँदे र अर्कोबाट पनि ९ बुँदे मुख्य रुपमा र अन्य दलहरुबाट पनि छुट्टा–छुट्टै प्रस्तावहरु प्रस्तुत भएका हुन् । तीमध्येमा पनि प्रमुख दलहरु रहेको दुबै तर्फबाट प्रस्तुत ९ बुँदे प्रस्तावउपर छलफल गर्दा निर्वाचन प्रणालीको हकमा पहिलेभन्दा बीचको सहमतिमा पुगिएकै हो । निर्वाचन प्रणालीमा पनि करिव–करिव मिश्रित प्रणालीमा जाने भन्ने समझदारी भएकै हो तर त्यसको अनुपात कति हुने भन्ने विषयमात्रै टुंग्याउन बाँकी हो । यसरी हामीले आधा समझदारी भयो पनि हामीले भनेका हौं ।

संघीय ढाँचाको विषयमा पनि गम्भीर ढंगले छलफल भयो । दुबै पक्षका बीचमा जुन आशंका थिए, संघीयताको मोडेलबारे चर्चा गर्दा अर्को पक्षले पुरानै प्रशासनिक विभाजनको ढाँचा ल्यायो संघीयता भएन भन्ने एउटा पक्षको आरोप र अर्को पक्षको संघीय ढाँचाले देशलाई विखण्डन–विभाजनतिर लिएर जान्छ भन्ने अर्को आरोप थियो त्यो विषयमा छलफल हुँदा दुबै पक्षबाट संघीयताको ढाँचाको विषयमा पहिलो संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना समिति र राज्य पुन:संरचना आयोगले निर्माण गरेको आधार र सिद्धान्तमा दुबै पक्षको सहमति हो भन्ने कुरा आयो । त्यो भनेको – पहिचानका ५ आधार, सामथ्र्यका ४ आधार र एक प्रतिशतभन्दा बढि जाति र भाषिक समूहहरुलाई अलग प्रदेश दिन सकिन्छ भन्ने मान्यता । यो दुबै पक्षले स्वीकार गरेको कुरा हो भन्ने कुरा त्यहाँ आयो । जब मुख्य आधारमा सहमति भइसकेपछि १० प्रदेश र ७ प्रदेशका मोडेलहरुमा आधारित भएर संख्या, सीमांकन, नामांकनका विषयमा सहमति खोज्न सकिन्छ भन्ने गम्भीर ढंगले त्यहाँ बहस छलफल भएकै हो । त्यसहिसाबले त्यो विषयमा पनि पहिलेभन्दा धेरै निकट पुगेको मैले अनुभुत गरेको हुँ ।

शासकीय स्वरुपको हकमा पनि दुई पक्षबाट जुन अलग–अलग प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका छन् त्यसमा पनि केही लचिलो भएर दुबै तर्फबाट अलि बीचको प्रस्ताव त्यहाँ आएकै हो । यसरी समग्रमा यी चारवटै विषयमा पहिलेभन्दा सहमतिको अगाडि पुगेको यथार्थ हो । त्यो मैले यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउनै पर्छ । त्यसको अतिरिक्त केही फुटकर विषयहरु जो बाँकी थिए ती विषयमा पनि छलफल हुँदा नागरिकताको विषयमा ‘बाबु वा आमा’को विषयमा मूलरुपमा सहमति भएको तर अन्तमा थोरै प्रक्रियागत ढंगले मात्रै बाँकी रहेको हो ।

यसरी अहिलेको पछिल्लो छलफलपछि दलहरु सहमतिको धेरै नजिक पुगेको र दलहरुले गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न गर्दा सहमतिबाट नै यी विषयबस्तुको टुंगो लगाउने सम्भावना असाध्यै निकटबाट देखेको मलाई अनुभुति भएको व्यहोरा म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु । तैपनि फेरि राजनीतिक दलहरुले नै सहमति गर्ने हो र यस गरिमामय सदनले कसरी जाने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउने हो । यसबारेमा यस सदनले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

यस्तो बेला संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने कुरा गत ७० वर्षदेखिको आन्दोलनको निचोड हो, उत्कर्ष हो । हामी सबै आन्दोलनकारी शक्ति हौं । एकाध केहीबाहेक हामी सबै नै २००६/००७ सालदेखि यहाँसम्म विभिन्न ढंगले आन्दोलनमा सहभागी भएकै हौं र हामी सबैको नै संविधानसभाप्रति स्वामित्व हो । त्यसैले पनि यतिबेला कित्ताबन्दी गरेर संविधान नबन्ने अथवा यी प्रमुख शक्तिहरु, हिजोका आन्दोलनकारी शक्तिहरु आपसमा कित्ताबन्दी गरेर द्वन्द्वतिर फर्कने कुनै पनि बाटो देशका निम्ति हितकारी हुँदैन । यस्तो बेला मूल नेतृत्वपंक्तिले असाध्यै गैह्रजिम्मेवार ढंगले नभइकन अत्यन्त जिम्मेवारपूर्ण ढंगले व्यवहार गरेर यो स्थितिको निकास दिनै पर्छ ।

यहाँ नेतृत्व प्रणालीका विषयमा पनि चर्चा चल्ने गरेका छन् । म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यतिबेला हामी युद्ध र द्वन्द्वपछि द्वन्द्वोत्तर कालमा छौं । त्यसैले युद्ध र द्वन्द्वकालमा नेतृत्वको एउटा प्रणाली हुन्छ, असाध्यै केन्द्रिकृत र बलियो नेतृत्वको अपेक्षा गरिन्छ । एकप्रकारको ‘डिक्टेटोरियल’ अधिकार भएको, त्यस्तो स्वाभाव भएको नेतृत्वको अपेक्षा गर्छ इतिहासले । तर यस्तो शान्तिपूर्ण द्वन्द्वोत्तर कालमा विभिन्न पक्षलाई सम्बोधन गरेर लिएर जाने, समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र ऋषिमन भएको नेतृत्वको आवश्यकताको माग गरिएको हुन्छ । हामीले भर्खरै देखेका छौं हाम्रो छिमेक श्रीलंकामा निर्वाचन भयो । केही वर्षपहिले त्यहाँको द्वन्द्व, हतियारधारी शक्तिलाई दमन गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नसक्ने राष्ट्रपतिले जुनखालको लोकप्रियता हासिल गरेका थिए तर अहिलेको चुनावमा उनी पराजित भए । त्यसलाई लिएर विश्वव्यापीरुपमा अहिले चर्चा गरिएको छ । त्यसैले युद्धकालमा जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्छ त्यस्तो नेतृत्वले शान्तिकालमा त्यही खालको तरिकाले गयो भने उसले सफलता हासिल गर्दैन, जनताले त्यसलाई तिरस्कार गर्छन भन्ने कुरा श्रीलंकाको पनि उदाहरण छ ।

यतिबेला हामी सबैले हिजो द्वन्द्वकालको धङधङीको रुपमा होइन, एकअर्कालाई सिध्याउने ढंगले जुन ढंगले प्रस्तुत भएका छन् त्यस रुपमा होइन द्वन्द्वोत्तर कालमा हामी मिलेर निकास दिने हो भन्ने ढंगले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न हाम्रो नेतृत्वपंक्ति र हामी सबै उद्यत रहनुपर्छ । त्यसो भयो भने निकास निस्कन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले म अन्त्यमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने माघ ८ गतेको समयसीमा हामीले तय गरेका थियौं त्यो आउन अब जम्मा ६ दिन मात्रै बाँकी छ । त्यसको दबाब हामी सबैमाथि परेको छ । एकजना मित्रले हिजोमात्रै भनेको मैले सुनें – हामी आफैंले लगाएको सुर्कनेले हामी सबैलाई कस्दै छ । त्यो हाम्रो राजनैतिक र नैतिक प्रतिवद्धता थियो त्यसमा हामीले प्रतिवद्ध हुनैपर्छ । तर, दुर्भाग्यवश अब ६ दिन मात्रै समय छ त्यसमा हामीले जनतालाई संविधान दिन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने बढो कठीन परिस्थिति पैदा भइराखेको छ । यस विषयमा पनि छलफल गरेर यस गरिमामय सदनले र संविधानसभामा उपस्थित रहेका सबै प्रमुख दलका नेताहरुले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर त्यसको निकास हामीले दिनैपर्छ ।

जनतालाई अब हामीले ढाँट्ने होइन, एकअर्काप्रति दाउपेच गर्ने होइन, इमान्दारितापूर्वक जे हो त्यो कुरा जनतालाई बताएर हामीले कसरी निकास दिँदैछौं, हामीले नै, यही नेतृत्वपंक्ति, मूलरुपमा ७ सालदेखि पटक–पटकका आन्दोलन, २०४६/०४७ साल, २०६२/०६३ साल हुँदै यहाँसम्म नेतृत्व गर्ने पनि यही नेतृत्वपंक्ति हो र अन्त्यमा पनि हामीले नै नेतृत्व दिन्छौं, देशलाई निकास दिन्छौं, संविधान दिन्छौं, शान्ति पनि दिन्छौं र देशलाई अग्रगति र अग्रगमनको दिशामा जाने आधार तयार पार्छौं भन्ने विश्वास दिनुपर्छ । यसको निम्ति पनि आवश्यक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कार्य हुनेछ । संवाद समितिबाट हामीले जुन प्रयत्न गर्‍यौं अहिलेसम्म एउटा टुंगोमा पुर्‍याउन नसके पनि हामीले प्रयत्न गरेकै हौं । अहिले पनि आवश्यक जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी तयार छौं । यस गरिमामय सदनले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । म यही नै अपिल गर्छु । हाम्रो ध्यान संविधानमा जाओस् । पार्टीको संविधान होइन, देशको संविधान हो, यो संविधान हाम्रो पुस्ताको निम्ति मात्रै होइन हाम्रा छोरा, नाति, पनातिसम्मको पुस्ताको निम्ति हो । यसलाई ममन गर्दै हामी सबैले भूमिका निर्वाह गरौं । यतिबेला नेतृत्वले कुखुराजस्तो तल ओर्लिएर खोस्रने होइन, चिलजस्तो माथि उचाइमा उठेर विहंगम ढंगले हामीले सोच्यौं भने निकास निस्कन्छ । त्यस दिशातिर सबैको ध्यान जानेछ भन्ने आग्रह गर्दै सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले म ‘संविधानसभा नियमावली, २०७० बमोजिम संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु ।

धन्यवाद ।

२०७१ माघ २