सरकारले संविधान लेखनका प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार नै अगाडि बढाइने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट पारेको छ । एमाओवादी र  मधेसकेन्द्रित दलले संविधानसभामा भएको तोडफोड र झडपपछि  संविधान लेखन प्रक्रियाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विभिन्न चासो व्यक्त भइरहेका सन्दर्भमा आज सरकारले नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई सो धारणा अवगत गराएको हो ।  कुटनीतिक निकायका अधिकारीसँगको छलफलपछि मन्त्रीद्वय डा रामशरण महत र महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन गरी अब संविधान लेखन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक विधि र संवैधानिक कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो । कुटनीतिक नियोगका अधिकारीले संविधान लेखन र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा आफूहरूसँग चासो राखेको बताउँदै मन्त्रीद्वयले संविधान लेखन प्रक्रिया दुई तिहाइ बहुमतका साथै अधिकतम सहमतिका आधारमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो । सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले भन्नुभयो, “संविधानसभामा होहल्ला गर्नु, घेराउ गर्नु र तोडफोडमा उत्रनु संविधानसभाको घोर अपमान हो, हिजो स्वीकार गरेको मान्यताको घोर उलङ्घन हो, संविधानसभा पक्ष र विपक्ष हुनु हुन सक्दैन ।” सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आमन्त्रण गरेर जानकारी गराउनु मुलुकको राजनीतिमा हस्तक्षेप होइन र भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संविधानसभामा भएको घटनाका विषयमा चासो देखाएपछि सो विषयमा प्रस्ट पार्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो । सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले संविधान लेखनका क्रममा संविधानसभा विघटनको सोच राख्नेसँग सहकार्य हुन नसक्ने आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नियोगलाई स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै हुन सक्नेसम्म सहमतिका लागि प्रयास गरिने बताउनुभयो ।  अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफूहरूले निरपेक्ष सहमति भने हुन नसक्ने धारणा स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र जनभावनाअनुसार संविधान लेखनमा अगाडि बढ्छौँ ।” गत सोमबार मध्यराति संविधानसभामा ती दलका सभासद्ले तोडफोड गरी सभा अवरुद्ध पारेपछि मङ्गलबार नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका अधिकारीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी संविधान लेखनका विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए ।  उक्त घटनापछि एमाओवादी र मोर्चाले संविधानसभा अवरुद्ध गर्दै आएका छन् भने नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायत दल संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रयासरत देखिन्छन् ।