संविधानसभाको आइतबारको बैठक रोचक थियो । किनकी, बैठकबाट विपक्षीले अड्काएर राखेको प्रश्नावली सम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वयं संविधानसभाध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने उद्घोष यसअघि नै भइसकेको थियो । यसैकारण बैठकमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा रहेको १९ दलीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गठवन्धन नेपालको विरोध र नाराबाजीका बावजूद संविधानका विवादित विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नावली समिति गठन गरिएको छ । निर्धारित समय भन्दा एक घण्टा ढिलो अर्थात दिउँसो दुई बजे प्रारम्भ भएको बैठकको सुरुमै गठवन्धनसँग सम्वद्ध सभासद्हरू रोष्ट्रम घेराउ र नाराबाजीमा उत्रनु भएको थियो । उहाँहरूको नाराबाजीका बावजूद सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रश्नावली तय गर्नका लागि प्रस्ताव निर्माण समितिमा रहनुहुने सदस्यहरूको नाम पढेर सुनाउनुभएको थियो । सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रस्तुत गर्नुभएको सो प्रस्तावलाई संविधानसभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । सो प्रस्ताव ध्वनिमतका आधारमा स्वीकृत भएको थियो । कूल ७३ सदस्य रहने सो समितिमा रहने ४९ जनाको नाम बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको थियो । यसअघि सभाध्यक्ष नेम्वाङले समिति गठन गर्ने विषयमा दलहरूबीच धेरै विवाद रहेको कुरा यथार्थ रहेको भएपनि अहिलेको समस्यालाई सुल्झाएर सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न समिति गठन गर्नु नै उपयुक्त मार्ग भएको बताउनुभएको थियो । राजनीतिक दलहरूबाट अरु नामहरू आउन बाँकि रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो । दलहरूबीच उठेका प्रश्न र विवादलाई कम विवादित बनाउन दलहरूबीच भएका औपचारिक र अनौपचारिक छलफलका आधारमा संविधान निर्माणको ठिक बाटो के हुन सक्छ भन्ने धेरै नै छलफल र सोचविचारका आधारमा यो मार्ग तय गरिएको उहाँको कथन थियो । दलका आ–आफ्ना विषयलाई सहमतिमा परिणत गर्ने र दलहरूलाई सहमतिका लागि आवश्यक समय उपलब्ध गराउने सभाध्यक्ष नेवाङको भनाइ छ । सभाध्यक्ष नेम्वाङले यही माघ ५ गते प्रस्ताव गरेको कार्यसूचीमा रहेका सबै विषयवस्तुलाई हटाएर समिति गठन सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको जानकारी गराउनुभएको थियो, जसअनुसार समितिको बैठकको कार्यावधि पाँच दिन तय गरिएको छ । सभाध्यक्षको निर्देशनमा बस्ने समितिले संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयलाई प्रश्नावलीको रूपमा प्रस्तुत गरी संविधानसभामा पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ । सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभाको बैठक अर्को सुचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको घोषणा समेत गर्नुभयो । संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले प्रस्तुत गरेका असहमतिका बुँदाहरूलाई केन्द्रित गरेर समितिले प्रश्नावली बनाउनेछ । समितिको नाम प्रस्ताव निर्माण समिति हुनेछ ।