संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयलाई हल गर्नका लागि संविधानसभाको बैठकले ७३ सदस्यीय प्रश्नावली समिति गठन गरेको छ । एकीकृत नेकपा९माओवादी०को नेतृत्वमा रहेको १९ दलीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन नेपालको विरोध र नाराबाजीका बाबजुद संविधानका विवादित विषयसँग सम्बन्धित सो समिति गठन गरिएको हो । समितिमा हाल ४९ जना सदस्य रहनुभएको छ । समितिमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा ९एमाले०, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, नेकपा ९माले०, नेपाल परिवार दल, बहुजन शक्ति पार्टीलगायत दल र दुई जना स्वतन्त्र सभासद् रहनुभएको छ । समिति गठन सम्बन्धमा नै आपत्ति प्रकट गर्दै आएको एमाओवादी, मधेसवादीलगायतका १९ दलले भने विरोध जनाएका कारण नाम दिएका छैनन् । समितिमा अग्नि खरेल, अब्दुल रज्जाक गद्दी, उषा गुरुङ, कर्णबहादुर थापा, किरण यादव, कुलबहादुर गुरुङ, कृपासुर शेर्पा, कृष्णभक्त पोखरेल, गगनकुमार थापा, गङ्गालाल तुलाधर, धनराज गुरुङ, नरहरि आचार्य, पद्यमनारायण चौधरी, पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाश ज्वाला, प्रकाशशरण महत, भानुभक्त ढकाल, भीष्मराज आङ्दम्बे, भीमबहादुर रावल, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, महेश आचार्य, डा मीनेन्द्र रिजाल, मिनबहादुर विक, रमेश लेखक हुनुहुन्छ । यसैगरी समितिमा रवीन्द्र अधिकारी, डा राजन भट्टराई, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राधेश्याम अधिकारी, रामकृष्ण यादव, रामेश्वर फुयाँल, रोमी गौचन थकाली, लालबाबु यादव, शेरबहादुर तामाङ, शेरधन राई, श्रीमाया थकाली, दिलनाथ गिरी, कुन्तीकुमारी शाही, रामकुमार सुब्बा, दीपक बोहोरा, चन्द्रप्रकाश मैनाली, प्रेम सुवाल, चित्रबहादुर केसी, जयदेव जोशी, एकनाथ ढकाल, विश्वेन्द्र पासवान, कुमार खड्का, लोकमणि ढकाल, अतहर कमाल मुसलमान र चन्द्रेश्वर झा हुनुहुन्छ । समिति गठन गर्नु पूर्व सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलहरुबीच भएको छलफल, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा सहमति नजिक पुगेको अवस्था र दलहरुबीच सहमति कायम गर्न प्रर्याप्त समय होस् भनेर समिति गठन गर्दा ध्यान पु¥याइएको बताउनुभयो । प्रश्नावली तयार गर्न गठन गरिएको प्रस्ताव समिति, संविधानसभाको नियमावली, अन्तरिम संविधान र स्थापित अभ्यासका आधारमा निष्कर्षमा पुगेर गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सभाध्यक्ष नेम्वाङले सबैको भावनालाई सम्बोधन गर्न दलहरुबीच विषयमा सहमति गर्न निरन्तर जुट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सहमति कायम गर्न समय उपलब्ध गराउने प्रस्तावका रुपमा चित्रण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘‘यो प्रस्ताव सिङ्गो देश र जनताको हितका लागि राखेको प्रस्ताव हो । दलहरुबीच सहमति भएको खण्डमा यो प्रस्तावलाई जहाँको त्यही राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’’ समितिमा रहने सबै सदस्यको सम्बन्धित राजनीतिक दलसँग नाम माग गरिएको बताउँदै उहाँले दलहरुबाट नाम प्राप्त भएपछि समितिले पूर्णता पाउने छ भन्नु भयो । समितिको कार्यक्षेत्र संवाद समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा रहेका असहमतिका अन्तरवस्तुको पहिचान गरी प्रश्नसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न तोकिएको छ । सभाध्यक्षको निर्देशनमा रही समितिले आफ्नो कार्य गर्न सक्नेछ । समितिलाई आवश्यक देखेमा विशेषज्ञहरुको समेत राय सुझाव र सहयोग लिने अधिकार दिइएको छ । समितिको कार्यवधि कार्यप्रारम्भ भएको मितिले पाँच दिनको हुनेछ । बैठकमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलहरुसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बीचको अवधिमा दलहरुबीच सहमति गर्न पर्याप्त समय पुगोस् भनेर समितिको बैठक पाँच दिन पछि बस्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी गराउनुभयो । संविधानसभाको बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।