राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसमक्ष महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ । यस वर्ष नेपालभर २९ हजार ३७१ अपराधका घटना भएकामा सरकारी मुद्दासँगसम्बन्धी ऐनको अुनसूचीभित्र परेका अपराधको सङ्ख्या २७ हजार ३८६ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा संवैधानिक तथा कानुनी विषयमा सरकारी निकायबाट माग भएअनुसार ११६ विषयमा कानुनी राय प्रदान गरिएको, २१ हजार ९०३ वटा मुद्दा सरकारबादी भई अघि बढाइएको र सरकारबादी तथा प्रतिवादी भई ५१ हजार २५१ वटा मुद्दाको प्रतिरक्षा गरिएको उल्लेख छ । तीमध्ये केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐनअन्तर्गत नौ हजार ९७५, लागु औषधसम्बन्धी एक हजार ७९२, ज्यानसम्बन्धी चार हजार ६८७, र जवरजस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी एक हजार ३३१अपराध भएका थिए । क्षेत्रगतरुपमा सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १२ हजार ३७१ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममाञ्चल विकास क्षेत्रमा एक हजार २८५ वटा मुद्दा रहेको छ । सरकारी वकिलको व्यावसायिकताका लागि सेवा सर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि समयानुकूल भौतिक स्रोत र साधन उपलब्ध गराइनुपर्ने, प्रोत्साहन तथा व्यावसायिक भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, एकीकृत फौजदारी कानुन तथा फौदारी कार्यविधि संहिता पारित गरी लागु गर्नुपर्ने, अपराध पीडितको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेलगायतका सुझाव सो प्रतिवेदनमा दिइएको छ । हालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन पुरानो भएकाले आधुनिक भौतिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्नुपर्ने, अपराधशास्त्रीय अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, सरकारी वकिलका लागि आवश्यक सुविधा र साधन उपलब्ध गराउनुपर्नेजस्ता माग पनि प्रतिवेदनमा रहेको छ । सो अवसरमा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री नरहरि आचार्य, मुख्य सचिव लिलामणि पौड््याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नायब महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तालगायतको उपस्थिति थियो ।