राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले संविधानसभामा सबै विषयमा प्रश्न उठाउने, छलफल गर्ने र निर्णय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नभएमा संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग हुन बाध्य हुने जनाएको छ । राप्रपा नेपालद्वारा पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले भन्नुभयो, “प्रस्ताव समितिलाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा संविधान निर्माणको विवादित विषयमा प्रश्नावली तयार गर्ने अधिकार दिएको छ, कुन विषयमा प्रश्न बनाउने वा नबनाउने भन्ने स्वविवेकीय अधिकार समितिलाई छैन ।” नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले लगायत केही साना दल सम्मिलित प्रस्ताव समितिको आइतबारको बैठकले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयतालगायतका विषयको प्रश्न बनाउन नपाउने कार्यविधि तयार पारेको थियो । यस्तो कार्याविधि बनेपछि यसमा असहमति जनाउँदै दलले सो बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो । यही माघ ११ गते बसेको संविधानसभाको बैठकमा एकीकृत नेकपा(माओवादी)लगायत मधेसी मोर्चाका विरोधबीच सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रस्ताव समिति गठन र यसमा रहनृ सदस्यको नामावली घोषणा गर्नुभएको थियो । सो समितिको पहिलो बैठक माघ १७ गते बसेको थियो । “संविधानका अन्तर्वस्तुबारे निर्णय गर्ने अन्तिम एवम् सार्वभौम अधिकार संविधानसभाको पूर्ण बैठकलाई मात्र छ, प्रस्ताव समितिलाई अन्तर्वस्तुमा सेन्सर गर्ने अधिकार कसले दियो, अन्तर्वस्तुमा निषेध गर्नु तथा प्रश्नावली तयार गर्दा सर्त राख्नु प्रस्ताव समितिको अनाधिकार चेष्टा हो, अन्तरिम संविधानको कुन दफा र नियमावलीको कुन धाराले यस्तो अधिकार दिएको छ ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।