एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आइतबार आह्वान गर्नुभएको वार्ता सकारात्मक भए पनि परिवर्तनको मूल मर्मअनुसार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । एमाओवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सहमतिको आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्ने आफूहरुले माग गर्दै आएको भए पनि अगाडि बढाइएको प्रक्रियालाई नरोक्दासम्म वार्ताको वातावरण बन्न नसक्ने ठहर गरेको छ । वार्ताको आह्वान सकारात्मक भए पनि बहुमतीय प्रक्रियालाई रोकेर १२ बुँदे समझदारी, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री एकै ठाउँमा रहने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको मोर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “प्रधानमन्त्रीको आइतबारको वक्तव्यले परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने गरी सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण गर्न आवश्यक सार्थक वार्ताका लागि विश्वसनीय वातावरण बनाउन सकेको छैन ।’’ बैठकले प्रधानमन्त्री कोइरालाले देखाउनुभएको चासो र पहलप्रति धन्यवाद दिँदै सत्तापक्षीय पार्टीले स्पष्टता एवम् प्रतिबद्धतासहित सार्थक एवम् परिणाममुखी विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्न पुनः आग्रह गरेको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १९ दल र संविधानसभा बाहिर रहेका ११ दलको संयुक्त बैठकले सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पुनः जोड दिएको छ । मोर्चाले सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्नका लागि वार्ताका लागि विश्वसनीय एवम् सुनिश्चित वातावरण नबन्दासम्म घोषित आन्दोलन जारी रहनेसमेत दोहो¥याएको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सङ्घीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष परशुराम तामाङले सरकारको वार्ता आह्वान सकारात्मक भए पनि विश्वसनीय नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले वार्ताका लागि इमान्दारिता प्रदर्शन गर्ने हो भने विगतका सहमति र सम्झौताप्रति प्रतिबद्धता रहेको र सोही आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन इच्छुक रहेको भन्ने धारणा सरकारबाट आउनुपर्ने बताउनुभयो । यसैबीच बैठकपछि मोर्चाका संयोजक एवम् एकीकृत नेकपा ९माओवादी० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सार्थक र प्रभावकारी वार्ताको पक्षमा आफूहरु रहेको तर विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।