प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मुलुकमा सधैँ आन्दोलन मात्र हँुदा अस्थिर राजनीतिले अपेक्षित विकास हुन नसकेको बताउनुभएको छ । नेकपा–माओवादीको भगिनी सङ्गठन अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी)ले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले अब सबैको ध्यान आन्दोलन हैन विकासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्नुभयो । मुलुकको प्राकृतिक स्रोत, साधनको उपयोग गर्न सके युवाले रोजगारीका लागि खाडी जानु नपर्ने बताउँदै उहाँले संविधान जारी हुने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ओइरिने दाबी गर्नुभयो । “राणाकालदेखि नै मुुलुकमा सधैँ आन्दोलन मात्र भयो, तसर्थ विकास निर्माणमा कसैको ध्यान गएन र मुलुकमा आज गरिबी, बेरोजगारीलगायत समस्या देखिएको हो”–प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नभयो–“२०६२÷६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा ठूलो परिवर्तन र उपलब्धि हासिल गरेको छ, यसलाई संस्थागत गर्न सहमतिमा संविधान जारी गर्न आवश्यक छ ।” सहमतिका आधारमा नै संविधान जारी गर्ने बताउँदै उहाँले सहमतिका लागि डर, त्रास र धम्कीले नभई सबैले लेनदेनमा आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो भेटका अवसरमा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी)का तर्फबाट प्रस्तुत शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सम्बन्धमा कानुन तर्जुमाको माग जायज भएको बताउनुभयो । मन्त्री आचार्यले त्यस सम्बन्धमा अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्था भए पनि आफ्नो मन्त्रालयले स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । क्रान्तिकारी महिला सङ्घको तर्फबाट संयोजक अमृता थापाले आफ्ना माग राख्दै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो ।