नेपाल सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो आयोग गठनका लागि गठित छनोट समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो । सरकारले सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्षमा पूर्वराजदूत सूर्यकिरण गुरुङ तथा सदस्यमा लीला उदासी, कृष्ण सुवेदी, डा माधवी भट्ट र मञ्चला झालाई नियुक्त गरेको कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले बताउनुभयो । त्यस्तै, बैठकले बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्व मुख्य न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक तथा सदस्यमा बिजुल विश्वकर्मा, प्रा डा विष्णु पाठक, नरकुमारी गुरुङ र आइबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ बमोजिम मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण र छानबिन गरी यथार्थ विवरण जनसमक्ष ल्याउन आयोग गठन गर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सो नियुक्ति दिइएको हो । ऐनअनुसार आयोगले पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो घटनासँग संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । दुवै आयोगमा सरकारले दुई वर्षका लागि नियुक्त गरिएको भए पनि आयोगले आफ्नो काम नसकिएको अवस्थामा बढीमा एक वर्षसम्म समयावधि थप्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले जानकारी दिनुभयो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउने दुई महत्वपूर्ण आयोग गठनका लागि सरकारले गत असार २ गते गठन गरेको सो समितिले आठ महिनासम्म विभिन्न प्रक्रिया र विधिमार्फत नाम सङ्कलन गरी सोमबार मात्र सरकारलाई नाम सिफारिस गरेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित सो सिफारिस समितिको सदस्यमा सुदीप पाठक, प्राडा घनश्यामलाल दास, प्रदीप पोखरेल र शान्तिदेवी खनाल रहनुभएको थियो । सरकारले समितिको कामको प्रशंसा गर्दै धन्यवादसमेत ज्ञापन गरेको छ ।