प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सबै दलहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट सभासद् प्रेम सुवालसहितका प्रतिनिधिले संविधान निर्माणका अन्तरवस्तुमा सहमतिका लागि प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सो कुरा बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान निर्माण सहमतिमै होस् भनेर आफूले अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेको बताउँदै एकापसमा बनिसकेको समझदारी केही नेताहरूको अनावश्यक हठले अन्तिम समयमा बिग्रन गएको पनि स्मरण गराउनुभयो । उहाँले आपसी सहमति र समझदारीमा नै संविधान निर्माण होस भनेर आफू ‘गेट क्र्यास’ गरेर एनेकपा माओवादी नेता पुष्प कमल दाहालको घरसम्म पुगेको र उहाँहरूकै आग्रहअनुसार वार्ताको लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको पनि बताउनुभयो । सो अवसरमा नेमकिपाका सभासद् सुवालले नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष गरेर हासिल गरेका सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशीता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि रक्षा गर्न संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण गरी जारी गर्न आवश्यक भएको बताउनुभएको थियो । नेमकिपाले संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, आर्थिक समानता, स्थानीय स्वायत्तता, स्वशासन र विकेन्द्रीकरण, संसद्को सर्वोच्चता र दलको मान्यतामा थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने प्रावधान समेट्न माग गरेको छ । त्यस्तै, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यापालिका, मौलिक अधिकार, आर्थिक समानतासहितको मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्थानीय स्वायत्तता, स्वशासन र विकेन्द्रीकरण, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवाको सामाजिकरण, सम्पत्तिको सीमा निर्धारण, सम्पत्ति विदेशमा राख्न नपाउने, संसद्को सर्वोच्चता र राष्ट्रिय दल हुन थ्रेसहोल्ड राख्न नपाउने विषय अपरिवर्तनीय हुने र अरूमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राख्न पनि सो पार्टीले माग गरेको छ । नेमकिपाले मौलिक हक, व्यवस्थापिका, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक निकाय, न्यायप्रणाली, शासकीय स्वरूप, राज्य पुनःसंरचना, स्थानीय निकाय, नागरिकता, प्राकृतिक स्रोत साधन, महिलाको हित, नागरिक कर्तव्य र विविध शीर्षकमा आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । यसमा व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने र माथिल्लो सभा जातजाति र भाषाभाषीको हुने प्रस्ताव छ । तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा २४० सिटको हुने र प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुने र प्रादेशिक विधानसभाले आफ्नो मुख्य मन्त्री चुन्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । उसले मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचन हुने प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रादेशिक सभाको माग गरेको छ । तीनवटै सभामा प्रत्याह्वानको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । संवैधानिक निकायमा मजदुर, किसान र कामदार महिला आयोगको थप व्यवस्था प्रस्तावित छ । न्यायप्रणालीमा सर्वोच्च, प्रादेशिक र जिल्ला अदालतका प्रधान, मुख्य र अन्य न्यायाधीशहरू सम्बन्धित क्षेत्रबाट चुनाव गरी नियुक्ति गर्ने र न्यायालय व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार हुने नौलो प्रस्ताव नेमकिपाको रहेको छ । नेमकिपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेको छ । साथै, मेची, कोसी, सगरमाथा, जनकपुर, वाग्मती, नारायणी, गण्डकी, अन्नपूर्ण, लुम्बिनी, राप्ती, भेरी, कर्णाली, सेती र महाकाली गरी १४ प्रदेश सबैले भारत चीन छुने गरी कायम गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ ।