एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनअपेक्षाअनुसार संविधान जारी गर्न जनपरिचालनसहितको दबाबमूलक आन्दोलनको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । एमाओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घको मध्यमाञ्चलको केन्द्रीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)मा सत्ताको अहङ्कार र बहुमतको दम्भ रहेका कारण जनपक्षीय संविधान निर्माण हुन नसक्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । मुलुकलाई राजनीतिक रुपमा अग्रमगनको दिशामा लैजाने १२ बुँदे समझदारी, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र विभिन्न पक्षबीच भएका सहमति तथा सम्झौतालाई लत्याएर २०४७ सालकै संविधानमा तलमाथि गर्ने प्रवृत्ति हावी भएका कारण राजनीतिक सङ्क्रमण लम्बिएको तर्क गर्नुभयो । आन्दोलनको बलमा मात्रै सत्ताधारी दलको अह्म र घमण्डलाई तोड्न सकिने धारणा राख्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “संसारमा कहीँ कतै पनि बहुमतका आधारमा संविधान बनेको छैन, सहमतिमा नै बनेको छ, तर नेपालमा एउटा निर्वाचनमा जितेका आधारमा नै विगतको सहमति तथा सम्झौता तोड्ने काम भएको छ । यसलाई स्वीकार्न सकिँदैन ।” उहाँले यही फागुन १६ गतेका लागि तय गरिएको जनप्रदर्शन र जनसभालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले अत्यन्तै महत्वका साथ हेरेको तर्क गर्दै उहाँले सो कार्यक्रमलाई सफल पार्न सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकामा जोड दिनुभयो । जनप्रदर्शन व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्न नसके सत्तारुढ दलले संविधानसभालाई बहुमतका आधारमा अगाडि बढाउने सम्भावना देखिएको र मुलुक द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने अवस्था पनि सिर्जना हुने भएकाले त्यसलाई जोगाउन पनि सडकको भूमिका नै प्रभावकारी हुने उहाँको कथन थियो । काँग्रेस, एमालेमा पनि सहमतिका आधारमा संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने पक्ष बलियो रहेको जिकिर गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपालका मित्र पनि सोही पक्षमा नै रहेको धारणा राख्नुभयो । सहमतिका आधारमा नै संविधान जारी गराउने प्रयत्नमा एमाओवादी र ३० दलीय गठबन्धन लागेको भए पनि विश्वासिलो आधार तयार नभई वार्ता र संवाद पनि अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले सत्ताधारी दल कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् सोही आधारमा आफूहरू पनि अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । विगतका सहमति तथा सम्झौता तोडिएको अवस्थामा मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ र एमाओवादीको भूमिका के हुन्छ भन्नेबारेमा नेपाली जनताले फैसला गर्ने उहाँको भनाइ थियो । सो अवसरमा एमाओवादीका नेता लीलामणि पोखरेलले जनताको अधिकार स्थापित गर्न सङ्घर्षको विकल्प नभएको धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा मध्यमाञ्चलमा सबै जिल्लाका सङ्घ आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले आ–आफ्नो क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो ।